मुंबई (Mumbai): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)– School Fee | राज्य सरकारने (State Government) काल (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला गेला. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या (Department of School Education) 15 टक्के ‘फी’ कपातीला (15 per cent fee reduction) मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ही घोषणा केली आहे. परंतु, आता ज्या विद्यार्थ्यांनी अगोदर हे शुल्क भरले आहे, त्यांना त्यामधील 15 टक्के रक्कम परत मिळणार काय, याबाबत अस्पष्टता दिसत आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
खासगी शालेय (Private schools) शुल्कात कपात करण्याबाबत निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राजस्थानप्रकरणी दिले होते. राजस्थान सरकारने शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. त्या धर्तीवर हा निर्णय घेतला आहे. राज्य बोर्डासह सर्व बोर्डाच्या शाळांकरिता हा निर्णय लागू राहील. ज्या शाळा 15 टक्के फी’ कपात करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, त्याचबरोबर राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती सुप्रीम कोर्टाला दिली जाईल. अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी दिली.
लॉकडाऊन काळात लाखो पालकांची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याने असा निर्णय घेण्यात आलाय. ज्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यांचे पूर्ण शुल्क अगोदरच भरले आहे, त्यांना 15 टक्के रक्कम परत दिली जाईल काय, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, येत्या 3-4 दिवसांत याबाबत स्वयंस्पष्ट असा आदेश काढण्यात येईल. 15 टक्के शुल्क निश्चितपणे परत केले जाईल, याबाबत कसलीही भूमिका मंत्री गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी आज पत्रकारांसमोर मांडली नाही. यावरून शासन नेमका काय अध्यादेश काढणार? या अगोदरच ‘फी’ भरलेल्यांना 15 टक्के रक्कम परत मिळणार का? याबाबत अस्पष्टता आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
मेस्टाचे राज्य अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील (Sanjayrao Tayde Patil) यांनी आक्रमक भूमिका घेत म्हणाले,
‘शाळा संस्थाचालकांनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन 25 टक्के शालेय शुल्ककपात आधीच केलेली आहे.
वरून सरकार आता 15 टक्के कपात लादत आहे.
ती आम्हाला मान्य नाही. या निर्णयाविरुद्ध आम्ही कोर्टात दाद मागू, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशनचे अनुभा सहाय (Anubha Sahay) यांनी म्हटलं आहे की,
आजचा निर्णय ही निव्वळ धूळफेक आहे. संस्थाचालकांनी अगोदरच 25 ते 40 टक्के शुल्कवाढ केली आहे.
आता 15 टक्के शुल्ककपातीचा लॉलीपॉप सरकार दाखवत आहे. शाळांचे ऑडिट करून त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार शुल्ककपात निश्चित करावी.
या दरम्यान, खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्के कमी करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) निर्णयावर शिक्षण संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.
त्याचप्रमाणे पालकांच्या संघटनेनेही राज्य शासनाच्या या निर्णयास विरोध केला आहे.
म्हणून पालकही खूश नाहीत आणि संस्थाचालकही खूश नाहीत, असं चित्र निर्माण झालं आहे.
Web Title :- School Fee | 15 reduction private school fees decision thackeray government school will go court
Raj Thackeray | ‘चंद्रकांत पाटलांना भाषणाच्या क्लिप पाठवल्या नाही, बैल मुततो तशा भूमिका मी बदल नाही’
Devendra Fadnavis | …पण बऱ्याचदा अजित पवारांची मुख्यमंत्रीपदाची संधी हुकलीये’ – देवेंद्र फडणवीस