सरकारसत्ता ऑनलाइन – भारतीय आयुर्विमा निगम म्हणजेच LIC नं आता गरीब लोकांचं हित लक्षात घेत आम आदमी विमा योजना (Aam Adami Bima Yojana) सुरू केली आहे. या अंतर्गत विमाधारकास अनेक फायदे मिळतात. एलआयसी LIC पॉलिसी घेणाऱ्यांसाठी ही माहिती उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरू शकते. याबाबत आपण सविस्तर माहिती घेऊयात.
जीवन विमा महामंडळानं असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी आम आदमी विमा योजना ही योजना आणली आहे. आम आदमी विमा योजना ही एलआयसीद्वारे चालवली जाते. जीवन विमा संरक्षणातील फायद्यांव्यतिरिक्त, राज्यातील ग्रामीण भूमिहीन कुटुंबाच्या प्रमुखांना अंशिक किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा कुटुंबातील एखाद्या कमावत्या सदस्याला या योजनेंतर्गत लाभ मिळतो.
कोण घेऊ शकतं योजनेचा लाभ ?
ज्या व्यक्ती 18 ते 59 वयोगटातील आहेत, त्या व्यक्ती या विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, यासाठी अर्जदार कुटुंबाचा प्रमुख अशी अट नाही. कुटुंबातील कमाई करणारा सदस्य/दारिद्र्यरेषेखालील/ दारिद्र्यरेषेच्या वरचा जो शहरात राहतो, पण त्याला शहरी भागाचं ओळखपत्र मिळत नाही, तो ग्रामीण भूमीहिन असावा. तो सर्व योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
‘ही’ कागदपत्रे आवश्यक
जर तुम्हाला एलआयसी LIC च्या या आम आदमी योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल, तर आपल्याकडे रेशन कार्ड, जन्माचा दाखला, शाळेच्या दाखल्याचा पुरावा, मतदार ओळखपत्र, सरकारी खात्यानं दिलेली ओळख, आधार कार्ड असणं आवश्यक आहे.
जर सदस्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाला तर…
विमा संरक्षण कालावधीत जर सदस्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्यावेळी लागू असलेल्या विमा योजनेत नामनिर्देशित व्यक्तीला 30 हजार रुपये दिले जातील. नोंदणीकृत व्यक्तीच्या अपघातामुळं किंवा अपंगत्वामुळं मृत्यू झाला तर पॉलिसीनुसार नामनिर्देशित व्यक्तीला 75 हजार रुपये दिले जातील.
शिष्यवृत्ती लाभांतर्गत या विमा योजनेच्या 9 वी ते 12 वी या दरम्यान शिक्षण घेणाऱ्या दोन मुलांना लाभ मिळतो. प्रत्येक मुलाला 100 रुपये दरानं शिष्यवृत्ती दिली जाते. ते अर्ध वार्षिक दिले जातात. अपंगत्व आल्यास पॉलिसीधारक किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला 37500 रुपये दिले जातील.
एलआयसीच्या या आम आदमी विमा योजनेसाठी 30 हजार रुपयांच्या विम्यासाठी प्रत्यके व्यक्तीमागे प्रीमियम प्रतिवर्ष 200 रुपये घेतले जाते. यात 50 टक्के सुरक्षा निधी राज्य सरकार वा केंद्रशासित प्रदेश पुरवतो.
अन्य इतर व्यावसायिक गटाच्या बाबतीत उर्वरित 50 टक्के प्रीमियम नोडल एजन्सी/सदस्य/राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून पुरवले जातात. ही योजना सामान्यांसाठी उपयुक्त असल्याचं सांगितलं जात आहे.