मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, विरोधकांकडून मनसुख हिरेन प्रकरणावर सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे. मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे प्रकरणावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. अधिवेशन काळात विरोधकांनी ठाकरे सरकारला विविध मुद्यांवरून घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच दरम्यान अधिवेशनात बजाज कंपनीचा 143 कोटींचा दंड आदित्य ठाकरे यांनी 25 कोटी का केला ? असा प्रश्न भाजपकडून विचारण्यात आला आहे.
भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत बजाज कंपनीला देण्यात आलेल्या भूखंडावर आकरण्यात आलेल्या दंडाचा उल्लेख करत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे aditya thackeray यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भातखळकर म्हणाले, 2007 मध्ये बजाज कंपनीला एमआयडीसीने दिलेल्या 200 एकर भूखंडावर कंपनीने 2020 पर्यंत कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे कंपनीला 143 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे aditya thackeray यांनी बैठक घेऊन हा दंड केवळ 25 कोटी का केला ? असा सवाल भातखळकर यांनी उपस्थित केला.
शरद पवारांचा आघाडी सरकारला सल्ला
मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वाझे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने लावून धरली आहे. यावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचे समजतेय. याशिवाय या चर्चेदरम्यान शरद पवार यांनी अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांना महत्त्वाचा सल्ला दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीने वृत्त दिले आहे.
२००७ मध्ये बजाज कंपनीला MIDC ने दिलेल्या २०० एकर भूखंडावर कंपनीने २०२० पर्यंत कोणतेही काम केले नसल्याने कंपनीला १४३ कोटिंचा दंड ठोठावण्यात आला. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बैठक घेऊन हा दंड अवघा २५ कोटी केला आहे का? असा सवाल मी विधानसभेत उपस्थित केला… pic.twitter.com/Qmnly09tkA
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) March 10, 2021