मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी कालच दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षण आणि अन्य काही विषयांवर मागण्या करण्यात आल्या. तर या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. ‘संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. परंतु, महाराष्ट्राच्या हातात असलेल्या विषयांचा केंद्राकडे पाठपुरावा कशाला? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
Aaditya Thackeray | ठाकरे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करु शकेल का ?, आदित्य ठाकरे म्हणाले…
काय म्हणाले फडणवीस ?
देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) तसेच अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. पुढे फडणवीस म्हणाले, केंद्राकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच. मात्र, केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. तसेच, ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा प्रश्न हा फक्त महाराष्ट्रापुरता आहे. भारतातील इतर राज्यांत ते आरक्षण सुरक्षित आहे. म्हणून, महाराष्ट्रालाच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग तयार करून आगामी कारवाई करावी लागणार आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य शासनाने काढलेल्या GR बाबतीतील विषय असल्याचं फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी म्हटलं आहे.
Shivsena | शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा स्पष्टोक्ती ! म्हणाले – ‘सत्ता हाच नात्यांचा धागा नसतो’
–
पुढे फडणवीस म्हणाले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारने कार्यवाही करावी अशी आमचीही मागणी आहे.
परंतु, न्यायालयात याबाबत अनेक प्रकरण सुरू असल्याने त्याला उशीर होतोय.
तर, महाराष्ट्राच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे.
मात्र, राज्यातील बारा आमदारांच्या संदर्भातील मुद्दा पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र असल्याचं मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.
तसेच, 12 आमदारांची नेमणूक ही केंद्र सरकार अथवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नसून हा विषय आणि निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील आहे.
म्हणूनच राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट झालीय, तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
या दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत देखील महाराष्ट्र सरकारने जी न्या. भोसले समिती तयार केली होती,
त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
म्हणून ही कृती न करता केंद्राला भेटून काहीही फायदा नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, GST बाबत परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्याला मिळताच असतो.
चक्रीवादळासंदर्भात देखील नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच.
बल्क ड्रग पार्कची मागणी अतिशय रास्त आहे आणि यासाठी योग्य पाठपुरावा आम्ही देखील करू असे फडणवीस म्हणाले.