IMPIMP

अजित पवारांनी मांडला राज्याच्या तिजोरीचा ‘लेखाजोखा’ !

by sikandershaikh
Ajit-Pawar

सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session 2021) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापूर्वी आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. राज्याच्या उत्पन्नात 1 लाख 56 हजार कोटींची तूट झाली आहे. कोरोना संसर्गाचा राज्याला मोठा फटका बसला आहे.

आर्थक पाहणी अहवालात 2020-21 च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ अपेक्षित दाखवण्यात आली आहे. तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योगात उणे 11.3 टक्के आणि सेवा क्षेत्रात उणे 9 टक्के वाढ दाखवण्यात आली आहे.

पहिल्या सुधारीत अंदाजानुसार, 2019-20 सांकेतिक स्थूल उत्पन्न 28,18,555 कोटी इतकं होतं तर 2018-19 मध्ये हे उत्पन्न 25,19,628 कोटी होतं. 2019-20 मध्ये वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 21,34,065 कोटी होतं. तर 2018-19 मध्ये 20,33,314 कोटी होतं.

दरडोई राज्य उत्पन्न 2019-20 मध्ये 2,02,130 कोटी होतं तर 2018-19 मध्ये 1,87,018 कोटी होतं. वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 च्या सांकेतिक स्थळ राज्य उत्पन्नात 1,56,925 कोटी घट अपेक्षित आहे. 2020-21 चे दरडोई उत्पन्न राज्य सरकारचे उत्पन्न 1,88,784 अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महसुली जमा 3,47,457 कोटी तर 2019-20 सुधारीत अंदाजानुसार 3,09,881 कोटी आहे.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

अर्थसंकल्पीय (budget session 2021) पाहणी अहवालाच्या अंदाजानुसार, 2020-21 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे 2,73,181 कोटी आणि 74,276 कोटी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या दरम्यान प्रत्यक्ष महसुली जमा 1,76,450 कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 50.8 टक्के आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2020-21 नुसार राज्याचा महसुली खर्च 3,56,968 कोटी असून 2019-20 सुधारीत अदाजानुसार 3,41,224 कोटी आहे. मोठ्या, मध्यम, आणि लघू पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे 20 जून 2019 अखेर 53.04 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आणि 2019-20 साली प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र 40.52 लाख हेक्टर होतं.

तर लघु सिंचन प्रकल्पाद्वारे 30 जून 2020 अखेर 19.26 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली.
2019-20 मध्ये 8.63 लाख हेक्टर 44.8 टक्के क्षमतेचा वापर झाला.
वार्षिक कर्ज योजनेअंतर्गत 2020-21 मध्ये कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रासाठी वार्षक लक्ष्य 93,626 कोटी होता.

40,515 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप

2020-21 मध्ये डिसेंबर अखेर वित्तीय संस्थेद्वारे 40,515 कोटी रुपये पीक कर्जवाटप झालं.
2019-20 मध्ये ते 28,604 कोटी इतकं होतं.
2020-21 मध्ये सप्टेंबर अखेर 30,014 कोटी रुपये कृषी मदत कर्ज वाटप करण्यात आलं. तर 2019-20 मध्ये 34,427 कोटी होतं.

पशुसंवर्धन क्षेत्रात 4.4 टक्के वाढ अपेक्षित असून वने आणि लाकूड तोडणी 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्य शेती 2.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. वस्तू निर्माण उणे 11.8 टक्के,
बांधकाम उणे 14.6 टक्के त्याचा परिणाम उद्योग क्षेत्रात उणे 11.3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

प्राथमिक सहकार पतपुरवठा संस्थांनी 2019-20 मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण 10 हजार 898 कोटी कर्ज वितरीत केलं.
जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळं शेत पिकांचं आणि फळ पिकांचं नुकसान झालं.
पीडित शेतकऱ्यांना कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रातील शेतपिकांसाठी प्रतिहेक्टर 10 हजार रुपये फळ पिकांसाठी
25 हजार प्रति हेक्टर या दरानं 2 हप्त्यात 4374.43 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.

राज्यातील परदेशी गुंतवणूक

एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2020 थेट परदेशी गुंतवणूक 8,18,522 कोटी झाली आहे. देशातील एकूण गुंतवणूक 27.7 टक्के आहे.
2020-21 मध्ये सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 27,143 कोटी होती.
मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत जून 2020 मध्ये राज्यात 1.13 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 2.50 लाखांपेक्षा जास्त अपेक्षित असलेले रोजगार प्रस्तावित आहे.
31 मार्च 2020 राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता आणि 2019-20 वीज निर्मिती देशात सर्वाधिक होती.

‘…अन्यथा एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही’, अजित पवारांच्या ‘त्या’ निर्णयावर गोपीचंद पडळकरांचा इशारा

Related Posts