‘ती फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा करावा’; शिवसेनेची राज्यपालांवर टीका

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – maharashtra politics | गेल्या काही दिवसापासून विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न राजभवनात अडकला आहे. त्यातच हा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला असून या रखडलेल्या नियुक्त्यांवरून राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली. माहिती अधिकारात याबद्दल विचारणा केली असता, राजभवनाकडून अशी कोणतीही यादी नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. या घडामोडींवरून शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि भाजपावर प्रहार केला आहे.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

महाराष्ट्राचे राजभवन गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत बसत नाही काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत आहेत. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकर हे अती वेगवान, तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. हि वस्तुस्थिती भाजपच्या महामंडलेश्वरांनी समजून घेतली पाहिजे. सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने एक फाईल राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? असा सवाल उपस्थित करत ‘सामना’ चित्रपटातील ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे तौक्ते चक्रीवादळाच्या वादळलाटा राजभवनात शिरल्या व फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही, अशी टीका शिवसेनेनं राज्यपालांवर केली आहे.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

राज्यपाल सचिवालयातून १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली ‘यादी’ असलेली फाईल अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे. अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, ‘साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?’ त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.

राज्यपालांनी वेळेत १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी मंजूर केली असती तर कोरोना संकटात या सदस्यांनी झोकून देऊन काम केले असते. या जागा रिकाम्या ठेऊन राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले आहे. कायद्यामध्ये आमदार नियुक्तीचा निर्णय विशिष्ट कालावधीतच घ्यावा अशी कोणतीही तर तरतूद नसल्याने राज्यपाल यावर निर्णय घेत नाहीत, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा वकिली पॉइंट भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी काढला, पण त्या ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ला काडीचाही अर्थ नाही. उलट या सारवासारवीत राज्यपालांचीच नियत उघडी पडत आहे. निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असादेखील होत नाही की सहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे. राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे,” असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्रातील भाजपा सरकारकडे बोट रोखलं.

राजभवनात एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल

विरोधीपक्ष महाराष्ट्रातील सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर जगत आहे. पण हा विश्वास म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले, तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱ्यांवर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. १२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे.

उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे.
राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे?
या न्यायालयीन ताशेऱ्यास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये आणि महाराष्ट्राचा संयम सुटेल असे कोणीही वागू नये.
महाराष्ट्राची परंपरा ज्येष्ठांचा व पाहुण्यांचा आदर करणारी आहे.
पण ‘भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी’ हेसुद्धा आमचे संतसज्जन आम्हाला सांगून गेले आहेत.
राज्यपालांना करण्यासारखी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा आहे. त्यासाठी राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.
गुजरातच्या वादळग्रस्तांना पंतप्रधानांनी हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता?
माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी ‘मराठी’ जनतेची मने जिंकली पाहिजेत.
हे करायचे सोडले आणि सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण राज्यपाल करीत आहेत.
आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे?
एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल अशी खोचक टीकाही अग्रलेखातून शिवसेनेनं केली आहे.

भाजपकडून माजी खा. संजय काकडे यांची प्रदेश उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती