मुंबई न्यूज ( Mumbai News) : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Maratha Reservation | सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यामुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघत आहे. राजकीय नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैऱ्या झडत आहेत. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांनी राज्य सरकारला (State Government) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) संदर्भात एक सूचना केली आहे.
मराठा आरक्षणाची जबाबदरी केंद्र सरकारची (central government) असली तरी केंद्र सरकारकडून (central government) ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने (State Government) पूर्ण करायचे आहेत, ते पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वस्थ न बसता कार्यवाही करावी असे त्यांनी म्हंटले आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) फेटाळली आहे. राज्यातूनच मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग जातो म्हणजे मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत, असेही पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Minister Ashok Chavan) यांनीही यावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत हे अधोरेखित झाले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
त्यामुळे आता केंद्राने राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करण्यासाठी आणि आरक्षणाची ५०
टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी आरक्षणाचा
वापर करून राजकारण केले तरी आम्ही असे काही करणार नाही. केंद्र सरकार पुनर्विलोकन याचिका
करताना कमी पडले, असा आरोप करणे सद्य स्थितीत चुकीचे आहे. आरक्षणासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रित आले पाहिजे. एकत्रित बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होणार असून त्यामध्ये केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी असून राज्याकडून जी काही कार्यवाही करावयाची आहे तीही करण्यात येईल असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
Web Titel : Maratha Reservation | reservation responsibility center says BJP state president chandrakant patil
- ED-सीबीआय चौकशीवरून शिवसेनेची टीका; म्हणाले – ‘… तर विरोधकांनी स्वतःचा अभिमन्यू होऊ देऊ नये म्हणजे झाले’
- Ajit Pawar | अजित पवारांची सीबीआय चौकशीची भाजपकडून मागणी; राष्ट्रवादीने दिली पहिली प्रतिक्रिया
- Raju Shetti | सत्ता नसल्याने भाजपचे सगळे नेते ‘कासाविस’, राजू शेट्टी यांची भाजपवर टीका
- Gopichand Padalkar | ‘रात गेली हिशेबात, पोरगं नाही नशिबात’, पडळकरांची शरद पवारांवर खोचक टीका (व्हिडिओ)
- Chandrakant Patil । अजित पवार, अनिल परब यांची CBI चौकशी करा; चंद्रकांत पाटलांचं थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र