सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचं रक्षण व्हावं ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. आज (शुक्रवार, दि. 5 मार्च) विधानसभेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी यावर भाष्य केलं.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिले की, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जायला नको. तसंच, या निवडणुकांमधील आरक्षण 50 टक्क्याच्या आत बसवावं. या निर्णयामुळं धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा व गोंदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये नव्यानं आरक्षण निश्चित करावं लागणार आहे.
भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम 57 अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,
असं पवारांनी (Ajit Pawar) सांगितलं.
अजित पवार म्हणाले, राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये
ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. ते आजपर्यंत कायम आहे.
मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असून, राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचं आरक्षण कायम
ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे, असंही त्यांनी यावेळी बोलताना नमूद केलं.
ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का ! TMC मध्ये उभी फूट; तब्बल 10 आमदार अन् 3 खासदार भाजपच्या संपर्कात ?