पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्रावर खापर फोडलेले नाही. पवारांना माहीत आहे की, देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरु आहे. केवळ आपल्या राज्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) गेले आहे. या सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो सुरुच आहे. राज्य सरकारला (State Government) आरक्षण द्यायचं नाही, जोपर्यंत महानगरपालिका (Municipal Corporation), जिल्हा परिषद निवडणुका (Zilla Parishad election) आहे, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. पुण्यात (Pune) माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरुन प्रतिक्रिया दिली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
आमच्या सरकारच्या काळात बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात कायदा केला होता. दुर्दैवाने त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.
पण ती मागे घेण्यासाठी या सरकारने कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. राज्य सरकारने लोकांच्या भावना समजून घ्याव्यात.
पुणे येथे माध्यमांशी साधलेला संवाद…https://t.co/ZyQV8BM9v9 pic.twitter.com/NxFiH4W2MW— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 17, 2021
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने (State Backward Classes
Commission) सांगितले की, आम्हाला पैसे द्या, आम्हाला इम्पीरिकल डाटा (Imperial data)
द्या, पण ते करायचं सोडून राज्य सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलत आहे, अशी टीका फडणवीस
यांनी दिली. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा दिला होता. त्यामुळे
मनात असेल तर आरक्षण मिळू शकेल, पण सरकारच्या ते मनात नाही, ओबीसींना फसवण्याचे काम
या सरकारचे चालू असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही!https://t.co/ZyQV8BM9v9#Pune
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 17, 2021
केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही
केंद्र सरकारची (Central Government) जनगणनेला परवानगी नाही असं कोणी सांगत असेल
तर यापेक्षा मोठी दिशाभूल नाही. इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासंदर्भात केंद्राची कोणतीही परवानगी
लागत नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा तयार केले तव्हा आम्ही कोणाची परवानगी
घेतली होती ? 100 टक्के हा राज्याचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट राज्य सरकारला
सांगितले आहे, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे, हा सगळा खोटेपणा सुरु
असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारने लोकांच्या भावना समजून घ्याव्यात
बैलगाडा शर्यतीच्या (bullock cart race) स्थगितीबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,
(Bullock cart) बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात आमचं जेव्हा महाराष्ट्रात सरकार होतं त्यावेळी, आम्ही त्याचा कायदा
केला होता. दुर्दैवाने त्या कायद्याला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती
दिली आणि ती स्थगिती मिळाल्यानंतर आता हे नवीन सरकार आल्यावर, ती स्थगिती
उठवण्यासंदर्भात कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने लोकांच्या भावना समजून
घेऊन यातून मार्ग काढावा, असे फडणवीस म्हणाले.
Web Title : OBC Political Reservation | devendra fadnavis criticizes state government and sharad pawar statement obc reservation
Pune Crime | पुण्याच्या हिंजवडीमधील जमीन नावावर करून घेत 2.5 कोटींची फसवणूक; उत्तुंग पाटीलला अटक
MNS | गेली 20 वर्षे महाराष्ट्र राष्ट्रवादीचे संकुचित राजकारण पाहतोय; मनसेचा पलटवार