मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर ठाकरे सरकारने (Thackeray government) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीने अध्यादेश (Ordinance) काढणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) पार्श्वभूमीवर मुंबईत आज (बुधवार) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) झाली. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारच्या (Government of Telangana) धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाणार आहे. यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्याद ठेवून अध्यादेश काढला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) राज्यातील 5 जिल्हा परिषद (Zilla Parishad),
पंचायत समिती (Panchayat Samiti) आणि एक जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक (By-election) जाहीर केली आहे.
5 ऑक्टोबर रोजी यासाठीचं मतदान होणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशामुळे राज्यातील 10 ते 12 टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील.
परंतु यातून इतर 90 टक्के जागा वाचविण्याचं काम आपण करत आहोत.
त्यानंतर कमी झालेल्या 10 टक्के जागांसाठीही आपण न्यायालयीन संघर्ष करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
Web Title :- OBC Reservation | obc reservation breaking state government will issue ordinance obc reservation decision cabinet
Shiv Bhojan Thali | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवभोजन थाळी मोफतच मिळणार