नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | बिगरकोरोना रुग्णांच्या (Non-Corona Patient) उपचारांच्या दरासाठी राज्य सरकार अशा प्रकारच्या अधिसूचना जारी करू शकत नाही. असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड (Justice. Dhananjay Chandrachud) व न्या. एम. आर. शहा (Justice. M. R. Shah) यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमने लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली होती. मात्र ती रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी (Private Hospital) लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जारी केली होती, असे महाराष्ट्र सरकारचे वकील राहुल चिटणीस (Advocate Rahul Chitnis) यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
Web Title : Supreme Court | supreme court says maharashtra has no right fix treatment rates
- Amruta Fadnavis | ‘हर मोड़ पर गड्ढे-तालाब..म्हणत अमृता फडणवीसांचा अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेला टोला
- Anil Parab | ED चा धोका मला नाही, आतापर्यंत चौकशी नाही, होणारही नाही
- Anil Deshmukh | ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबियांची 4 कोटी 20 लाखाची मालमत्ता जप्त
- Tourism Development | राज्यात पर्यटन विकासासाठी 250 कोटींचा निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
- Maharashtra Cabinet Expansion | राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे ; काँग्रेसच्या 2 मंत्र्यांना डच्चू?
- Girish Chaudhary | ‘ईडीला सिडी लावू’ म्हणणार्‍या एकनाथ खडसे यांना मोठा ‘धक्का’ | जावई गिरीश चौधरी यांना पुण्यातील जमीन घोटाळ्या प्रकरणी ED कडून ‘अटक
- 12 BJP MLA Suspended | ‘आमच्यावर बॉम्ब टाकायला निघाले होते, त्यांच्याच हातात फुटला’, संजय राऊतांचा भाजपवर निशाणा
- Sambhaji Brigade | छत्रपती संभाजीराजेंना थेट मुख्यमंत्री करण्याची ‘ऑफर’, फक्त भाजपमधून बाहेर पडा !
- Supreme Court | विधानपरिषदेच्या निवडीचे आदेश राज्यपालांना देणार नाही – सुप्रीम कोर्ट