सरकारसत्ता ऑनलाइन टीम – केंद्रातील भाजप सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारनंही पाठींबा दिला होता. महाविकास आघाडी सरकार राज्यात नवीन आणि स्वतंत्र कृषी कायदा agriculture law आणणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या कृषी कायदा उपसमितीची बैठक
नुकतीच महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या कृषी कायदा उपसमितीची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कृषी, उद्योग धोरणांसंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीला अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ यासह काही मंत्री उपस्थित होते. काँग्रेस पक्षानं कृषी कायदा agriculture law अंमलबजावणी न करण्यावरून आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली.
‘सचिन वाझेंनी असा काय खुलासा केला की, शरद पवारांच्या अचानक पोटात दुखायला लागलं?’
राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार
या बैठकीत केंद्राच्या कृषी कायद्यात काही बदल करून नवीन धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायदा विरोधात पक्षानं आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात काही मंत्र्यांची समिती केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकार आता स्वतंत्र कृषी कायदा करणार आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यानं राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार आहे.
‘WHO ने देशाच्या सीमा बंद करायला सांगितल्या तेव्हा PM मोदी ट्रम्पला आणून नाचवत होते’ (Video)
‘शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार’
काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, केंद्राचे कृषी कायदे agriculture law शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळं तसा फायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
UPA चं नेतृत्व शरद पवारांनी करावं?, बाळासाहेब थोरात म्हणाले…
‘रुग्णांची संख्या वाढण्याचा वेग पाहता एप्रिल महिन्यात कठीण परिस्थिती निर्माण होईल’
राज्यातील वाढत्या कोरोना संसर्गावर बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले, राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढण्याचा वेग पाहता एप्रिल महिन्यात कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. अशाच गतीनं आकडे वाढत राहिले तर हे रोखायचे कसे हा प्रश्न आहे. पण लॉकडाऊनच्या मताचं कुणीही नाही, आम्हीही नाही. लोकांनी सहकार्य करायला हवं. अथवा नाईलाजानं अजून कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे. आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी बैठक’
शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारनं आणलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळं शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे. आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी अशी भूमिका आहे. तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली असंही ते म्हणाले आहेत.
पोटदुखीचा त्रास होऊ लागल्याने शरद पवारांना पुन्हा ब्रीज कँडीत दाखल
कोरोना संसर्गावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले…
पुढं बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, स्थानिक पातळीवर ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत तिथं कंटेन्मेंट झोन केले जात आहेत. लोकांनी सर्व नियमांचं पालन केलं तर ही बाब रोखता येईल असंही त्यांनी सांगितलं.
अमित शाह-शरद पवार यांच्या भेटीवर काँग्रेसने दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया
संजय राठोड, अनिल देशमुख यांच्यानंतर आता ‘हे’ मंत्री येणार अडचणीत; थेट लोकायुक्तांकडेच तक्रार
चर्चा तर होणारच ! पार्थ पवारांनी घेतली अजितदादांचे कट्टर विरोधक असलेल्या भाजपा नेत्याची भेट
केंद्राने गोठवला खासदारांचा निधी, खासदारांचा आता राज्याच्या निधीवर ‘डोळा’
शिवसेनेने केली वेगळीच मागणी, ‘मोदींसारख्या सैनिकांना ताम्रपट मिळायला हवे’