पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Pune Corporation | बिबवेवाडी (Bibwewadi) आणि धनकवडी (Dhankawadi) येथील पुनर्वसन योजनेतील घरे आणि निवासी गाळ्यांच्या धोरणास तीन उपसुचनांसह महापालिकेच्या (Pune Corporation) मुख्यसभेने मान्यता (PMC GB Meeting) दिली. यामुळे गाळे हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे. तर प्रशासन या उपसुचनांची अंमलबाजवणी करणार नाही असा दावा शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल (Shiv Sena corporator Bala Oswal) यांनी सभागृहात केला.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
पर्वती (parvati) अणि मुठा कालव्या लगत असलेल्या झोपडपट्टीचे बिबवेवाडी आणि धनकवडी येथे पुनर्वसन केले होते.
त्यानुसार प्रत्येक गाळेधारकाला दहा बाय दहा चौरस फुट जागा दिली गेली होती.
ही जागा ९९ वर्षाच्या करारानुसार दिली असुन, त्यासाठी दरमहा भुईभाडे पाच रुपये इतके घेतले जात आहे. या भाडेदरात आजपर्यंत वाढ केली गेली नाही.
या गाळेधारकांकडून मिळकत वाटप नियमावली २००८ नुसार चालू बाजारभावा प्रमाणे भाडे आकारण्यात यावे.
जागा हस्तांतरणासाठी निवासी गाळ्यांसाठी ७५ हजार रुपये आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी दिड लाख रुपये शुल्क आकारावे अशा विविध मुद्यांचा समावेश असलेले धोरण मुख्य सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. याविषयावर स्थानिक नगरसेवक बाळा ओसवाल, नगरसेविका रुपाली धाडवे (Corporator Rupali Dhadve), राजेंद्र शिळीमकर (Corporator Rajendra Shilimkar), महेश वाबळे
(Corporator Mahesh Wable), स्वीकृत नगरसेवक गोपाळ चिंतल (Gopal Chintal) यांनी मते मांडली.
नगरसेवक ओसवाल यांनी सदर जागा या १९८७ साली दिल्या गेल्या आहेत.
त्यांना २००८ सालची मिळकत वाटप नियमावली लागू होऊ शकेल का ? असा मुद्दा उपस्थित करीत प्रशासनाने याविषयावर खुलासा करावा अशी मागणी लावून धरली.
मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी २००८ नंतर हस्तांतरण झालेल्या गाळ्यांना २००८ ची मिळकत वाटप नियमावली लागू होईल असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, याविषयावर सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीही बोलण्यास सुरुवात केल्याने
प्रशासनाकडून स्पष्ट खुलासा गेला नाही. त्यामुळे ओसवाल यांनी खुलासा पुर्ण होऊ द्या अशी मागणी केली.
या गाळ्यांचे २००८ नंतरही मोठ्या प्रमाणावर हस्तांतरण झाले आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
नवीन धोरणानुसार येथील गाळेधारकांना भुईभाडे रेडीरेकनरनुसार प्रत्येकी तीन हजार रुपये द्यावे लागेल. तसेच या गाळेधारकांकडून महापालिका मिळकत करही वसुल करीत आहे.
या गाळेधारकांना याजागाच खरेदीखत करून देऊन टाका अशी मागणी ओसवाल यांनी केली.
तसेच प्रशासन या धोरणाची अंमलबजवणी करणार नसल्याचा दावाही ओसवाल यांनी केला.
तेव्हा यासंदर्भात मुख्य सभेकडून उपसुचना देऊन प्रस्ताव मंजुर करु अशी भुमिका सभागृह नेते गणेश बीडकर (pmc ganesh bidkar) यांनी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांसमोर मांडली.
गाळेधारकांकडून पुर्वी प्रमाणेच दरमहा पाच रुपये इतके भुईभाडे घ्यावे, हस्तांतरण शुल्क
निवासी गाळ्यांसाठी पन्नास हजार रुपये आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी एक लाख रुपये करावे.
२००८ च्या नियमावलीनुसार रेडीरेकनरनुसार भुईभाडे घेण्यात येऊ नये अशा उपसुचना मंजुर करीत प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली.
Web Title : Pune Corporation | General Meeting approves transfer of residential premises under rehabilitation scheme at Bibwewadi, Dhankawadi; But …
Former MLA Mohan Joshi | बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फेरविचार करा – माजी आमदार मोहन जोशी