IMPIMP

Maharashtra State Backward Commission | राज्यातील भटक्या विमुक्तांचा केंद्राच्या डीएनटीमध्ये समावेश; राज्य मागास आयोगाच्या सदस्यांची माहिती

by nagesh
Maharashtra State Backward Commission | Inclusion of nomads in the state in the Centre's DNT; Information about the members of the State Backward Commission

पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन State Backward Commissions | राज्यातील भटक्या विमुक्तांचा केंद्रात डीएनटीमध्ये (DNT) समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य मागास आयोगाच्या सदस्यांनी बुधवारी पुण्यात दिली. (Maharashtra State Backward Commission)

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

 

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजचे (डीएनटी) सचिव तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य संजीव कोहली, सागर किल्लारीकर, लक्ष्मण हाके, निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम (Retired Justice Chandralal Meshram) आणि भटक्या विमुक्त जातीमधील प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पुण्यात बुधवारी पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सदस्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील भटक्या विमुक्तांचा उल्लेख आता केंद्राच्या डीएनटीमध्ये होणार आहे. त्यानुसार भटक्या विमुक्त जातीमधील नागरिकांना शिक्षणाबाबतची योजना, स्पर्धा परीक्षा शुल्काचा खर्च भारत सरकार करणार आहे. (Maharashtra State Backward Commission)

 

याबरोबरच ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेच्या धर्तीवर विमा उतरवला तर त्यांच्या कुटुंबाला पाच लाख मिळणार आहेत. या जमातीमधील नागरिकांसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने घरांची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सेल्फ हेल्थ गुडसाठी आर्थिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

‘भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील नागरिक कायमच फिरस्ता असतो.
त्यामुळे त्यांचे डॉक्युमेंटेशन आतापर्यंत झाले नाही. त्यांना आधार कार्ड, पॅनकार्ड सारख्या ओळखीच्या सुविधा आतापर्यत मिळाल्या नाहीत.
तसेच शिक्षणाचा अभाव, आदी विविध समस्यांमुळे हा समाज मागे पडला आहे.
या समाजासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने चार योजना राबविण्यात येणार आहेत.
त्यामध्ये आवास योजना, शिक्षण आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्त जमातींची संख्या खूप आहे. या उलट देशातील इतर राज्यात ही संख्या अत्यंत कमी आहे.
ही बाब लक्षात घेता या जमातीच्या सर्वेक्षणाची सुरुवात राज्यातून होत आहे.
त्यानुसार त्यांच्या अडचणी, समस्या काय आहेत, याची माहिती या सर्वेक्षणामधून पुढे येण्यास मदत होईल’,
अशी माहिती राज्य मागास आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.

 

 

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

 

Web Title :- Maharashtra State Backward Commission | Inclusion of nomads in the state in the Centre’s DNT; Information about the members of the State Backward Commission

 

हे देखील वाचा :

Pune Crime | नियोजित पतीला ठार मारण्याची धमकी देऊन तरुणीचा केला विनयभंग; शिक्षकाला सिंहगड रोड पोलिसांनी केली अटक

Pune News | पुणे जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळांची वर्षातून 3 वेळा तपासणी

Maharashtra Political Crisis | शिंदे विरुद्ध ठाकरे सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी अनिश्चित? शिंदे-ठाकरेंची प्रकरणे लिस्टमध्ये नाहीत…

 

Related Posts