IMPIMP

आयटीआर भरण्यापूर्वी जाणून घ्या New Tax Regime चे 6 मोठे बदल, पहिल्यांदा टॅक्स वाचवण्याची संधी

by sachinsitapure

नवी दिल्ली : New Tax Regime | मोदी सरकारने (NDA Modi Govt) आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पहिल्यांदा नवीन कर प्रणाली लागू केली होती. यामागील हेतु रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी करणे आणि जुन्या कर प्रणालीत मिळत असलेली कर सवलत बंद करण्याचा होता. नव्या प्रणालीत ७० प्रकारच्या कर सवलती बंद केल्या होत्या. मात्र, याचे दर कमी करून सरकार टॅक्स वाचविण्याची संधी देखील देते.

नवीन कर प्रणालीबाबत सर्वात मोठा बदल हा झाला आहे की, आधी तुम्हाला याची निवड करावी लागत होती आणि आता हे बाय डिफॉल्‍ट म्हणजे स्‍वत: लागू होते. जर तुम्ही कोणतीही प्रणाली निवडली नसेल तर प्राप्तीकर विभाग आपोआप नवीन कर प्रणाली लागू करतो.

जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीद्वारे आयटीआर भरायचा असेल तर त्याची निवड करावी लागेल. लक्षात ठेवा की जर तुम्हाला इन्कम टॅक्सचे कलम ८०सी, ८०डी, होम लोन इत्यादी कर सवलत घ्यायची असेल तर आठवणीने जुन्या कर प्रणालीची निवड करा.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून इन्कम टॅक्स विभागाने रिबेट सुद्धा ५ लाख रुपयांवरून वाढवून ७ लाख रुपये केला आहे. प्राप्तीकर कायदा कलम ८७ए अंतर्गत यापूर्वी ५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नव्हता आणि १२,५०० रुपयांचा रिबेट मिळत होता. आता तो वाढून २५ हजार झाला आहे. याचा अर्थ, नवीन कर प्रणाली निवडल्यास २५ हजारचा रिबेट मिळेल. यामध्ये ५० हजारांचे स्‍टँडर्ड डिडक्‍शन सुद्धा मिळेल आणि ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्‍स फ्री होईल.

नवीन कर प्रणालीत सरकारने टॅक्स स्लॅब सुद्धा बदलला आहे. आता ६ च्या ठिकाणी केवळ ५ स्‍लॅबच लागू होतील. ३ लाखापर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे टॅक्सच्या कक्षेबाहेर राहील. ३ ते ६ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के टॅक्स, ६ ते ९ लाखापर्यंत १० टक्के आणि ९ ते १२ लाखापर्यंत उत्पन्नावर ५ टक्के टॅक्स लागेल. १२ ते १५ लाखापर्यंत २० टक्के आणि १५ लाखापेक्षा जास्त कमाई असल्यास ३० टक्के दराने टॅक्स द्यावा लागेल.

नवीन प्रणालीत सर्वात मोठा बदल बेसिक सवलतीबाबत झाला आहे. सरकारने बेसिक टॅक्‍स सवलतीची मर्यादा २.५ लाखावरून वाढवून ३ लाख रुपये केली आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीत अजूनही २.५ लाख रुपयांचीच बेसिक सवलत मिळते. ६० वर्षावरील लोकांसाठी ही सवलत ३ लाख रुपये आहे.

नवीन कर प्रणाली ४ वर्षापूर्वी लागू झाली असली तरी तिच्यात स्‍टँडर्ड डिडक्‍शनचा लाभ पहिल्यांदा मिळणार आहे. सरकारने २०२३-२४ पासून नवीन प्रणालीत सुद्धा ५० हजार रुपयांच्या स्‍टँडर्ड डिडक्‍शनाचा समावेश केलाआहे. याच कारणामुळे ७ लाखापर्यंत रिबेटनंतर आता ५० हजाराची आणखी कर सवलत मिळते.

नवीन कर प्रणाली कमी उत्पन्न असलेले आणि हाय नेटवर्थ असलेल्यांना सुद्धा टॅक्‍स वाचवण्याची संधी देते. या प्रणालीच्या हायर स्‍लॅबमध्ये आधी ३० टक्के टॅक्सनंतर सरचार्ज व इतर देणे मिळून प्रभावीपणे ४२.७४ टक्के टॅक्‍स लागत होता, तर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून तो कमी होऊन ३९ टक्के झाला आहे.

Related Posts