पुणे :सरकारसत्ता ऑनलाईन – Pune PMC Agreement With MahaPreit | वीज बचतीसाठी महाप्रीत या शासनाच्या अंगीकृत कंपनीसोबत महापालिकेने Pune Municipal Corporation (PMC) करार करून दीड वर्षे झाली आहेत. परंतू या कंपनीने अद्याप काहीच काम केलेले नाही. केवळ वीज बचतीच्या नावाखाली मागील दोन वर्षे महापालिका उपाययोजनांचे ‘कागदी’ घोडे नाचवत असल्याने आजही विजेवर पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. केवळ शासनाच्या दबावामुळे महापालिका प्रशासन ‘महाप्रीत’ कंपनीसोबतचा करार मोडून नवीन मार्ग शोधत नसल्याची चर्चा आता प्रशासनातील अधिकारीच करू लागले आहेत. (Pune PMC Agreement With MahaPreit)
पाणी पुरवठा, मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प, महापालिकेच्या सर्व इमारती, शाळा, रुग्णालये, उद्याने, नाट्यगृह, मैदाने, पथदिवे अशा सर्वच ठिकाणचा वीजेचा वापर आणि खर्च सातत्याने वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून सर्वच ठिकाणचे पुर्वीचे दिवे काढून वीज बचत करणारे एलईडी दिवे बसविले आहेत. यानंतरही वीज मंडळाचा विजेचा दर अधिक असल्याने खाजगी कंपन्यांकडून तुलनेने कमी दराने वीज खरेदीसाठी चार वर्षांपासून प्रयत्न चालविले आहेत. अगदी सौर उर्जा खरेदीसाठी ईएसएसएल कंपनीसोबत करारही केला. परंतू या संस्थेने नंतर असमर्थता दर्शविल्याने, वीज बचतीसाठी महाप्रीत या कंपनीसोबत करार केला. याला दीड वर्षे उलटले तरी अद्याप या कंपनीने कामच सुरू केलेले नाही. (Pune PMC Agreement With MahaPreit)
हा करार झाल्यानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल (Shrinivas Kandul) यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वच विभागातील वीज वापराचे ऑडीट करण्याचे आदेश महाप्रीत या कंपनीला दिले. ऑडीटच्या समन्वयासाठी विद्युत विभागातील अधिकारी देखिल जोडून दिले. या अंतर्गत संबधित विभागाकडून होत असलेला वीजेचा वापर, अस्तित्वात असलेली यंत्रे, त्यांची देखभाल दुरूस्ती, अपग्रेडेशन आदींचा विस्तृत आराखडा तयार करणे, हा आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे. कंदुल यांच्या आदेशानुसार जबाबदार अधिकार्‍यांनी महाप्रीत या कंपनीकडे जानेवारी २०२२ पासून पाठपुरावा केला आहे. प्रत्येक अधिकार्‍याने तशी स्मरणपत्रे देखिल महाप्रीतला दिली आहेत. परंतू महाप्रीतने संबधित अधिकार्‍यांना अद्याप प्रतिसादच दिलेला नाही, अशी माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. याउलट महाप्रीतच्या प्रतिनिधींनी आम्ही वीजेचे ऑडीटच करत नसल्याचे संबधित अधिकार्‍यांना तोंडी सांगितले आहे.
महाप्रीत कंपनीसोबतच्या करारामध्ये या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र एसपीव्ही स्थापन करण्याची अट घालण्यात आली आहे. एसपीव्हीसाठीच्या मान्यतेसाठी शासनाशी पत्रव्यवहार देखिल करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने देखिल एसपीव्ही स्थापन करण्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे दीड वर्षांपासून वीज बचतीचे केवळ कागदी घोडे नाचविले जात असून प्रशासनही ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ खात आहे. याचा परिणाम म्हणजे बाजारपेठेत वीज बचतीची नवीन टेक्नॉलॉजी असतानाही महापलिका प्रशासन अडकून पडली आहे. वीज बिलाच्या माध्यमातून याचा भुर्दंड पालिकेच्या पर्यायाने नागरिकांच्या तिजोरीला बसत आहे.
वीज बचतीसाठी एसटीपींचे ऑडीट करण्यास टाळाटाळ मात्र एसटीपींच्या बांधकामांचे व दुरूस्तीचे ऑडीट ‘झटक्यात’
महापालिकेने वीज बचतीबाबत करार करूनही दोन वर्षात कुठलेच काम
न करणार्‍या महाप्रीत या कंपनीला प्रशासनाने शहरातील जुन्या मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी (एसटीपी) सल्लागार नेमले आहे.
या कंपनीने एसटीपींचे ऑडीट करून अहवाल सादर केला आहे.
या अहवालानुसार जुने तीन एसटीपी पाडून नव्याने बांधावे लागणार असून ६ एसटीपींमध्ये दुरूस्ती सुचविली आहे.
यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
हा अहवाल तयार करणार्‍या महाप्रीतने मात्र वीज बचतीसाठी दीड वर्षात एसटीपींमध्ये कशापद्धतीने वीज बचत करता येईल
किंवा यंत्राचे अपग्रेडशन करता येईल याबाबत ऑडीट करण्यास सुरवातीपासूनच टाळाटाळ केली आहे.
याबाबत मात्र प्रशासनही मूग गिळून गप्प बसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
Web Title : Pune PMC Agreement With MahaPreit | for saving electricity; In a year and a half, only
‘paper’ horses danced
- Pune Crime News | पुणे हादरलं ! पतीच्या मृत्यूनंतर मुलासह पत्नीची विष पिऊन आत्महत्या
- MLA Anil Parab | आमदार अनिल परबांसह 25 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल; चौघे अटकेत