पुणे : Panshet Flood Victims | गोखलेनगर, जनवाडी येथे सुमारे ६० वर्षांपुर्वी पानशेत पूरग्रस्तांचे अडीचशे चौरस फुटांच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या साठ वर्षात येथील कुटुंबांचा विस्तार झाल्याने जागा उपरी पडत असल्याने बहुतांश जणांनी दोन तीन मजली घरे बांधली आहेत. यामुळे या नागरिकांना तीनपट कर आकारणी न करता प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र कुुटुंब वास्तव्यास असल्याचे गृहीत धरूनच एकपट कर आकारणी करावी, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. निलेश निकम (Adv Nilesh Nikam) यांनी केली आहे.
ॲड. निकम यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये पानशेत पुरग्रस्तांना सरकारने दहा ते अकरा ठिकाणी अडीचशे ते एक हजार चौ.फुटाची जागा दिली होती. या घरांमध्ये मागील साठ वर्षात कुटुंब विस्तार होउन तीन चार कुटुंब झाली आहेत. सर्व कष्टकरी असून जागा कमी पडत असल्याने बहुतांश जणांनी आहे त्याच जागेवर दोन तीन मजले चढवले असून एकाच कुटुंबातील दोन तीन कुटुंब स्वतंत्र मजल्यावर राहात आहेत. या जागेवरील बांधकामासाठी स्वतंत्र नियमावली नसल्याने महापालिकेने संपुर्ण बांधकामाला दीड ते तीनपट आकारणी केल्याने अनेकांनी भरण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. थकबाकी आणि त्यावरील व्याजामुळे ही रक्कम वाढत चालली आहे.
गोखलेनगर, जनवाडी व इतर पूरग्रस्त वसाहतींमधील वाढीव बांधकामांना नवीन व अवास्तव दराने व चुकीची मोजणी करून वाढीव वार्षिक करपात्र रक्कम आकारली आहे. त्यामुळे नागरिक कर भरण्यास उदासीन आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पूरग्रस्त वसाहतीमधील वाढीव बांधकामांना कर आकारणी करताना कुटुंबातील ज्या सदस्यांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत त्याला त्यांचे क्षेत्रापुरते स्वतंत्र मिळकत कर आकारणी करून त्यांना स्वतंत्र बिल देण्यात यावे व यासाठी रेशनकार्ड, वीजबिल हे आधारभूत पुरावे म्हणून ग्राह्य धरावे. प्रत्येक वाढीव मजल्यांची स्वतंत्र मिळकत कर आकारणी केल्यामुळे त्या त्या सदस्यांना मिळकत कर भरणे सोयीचे होईल व मनपा ला वाढीव उत्पन्न मिळेल.तसेच सदरचे मिळकत क्षेत्र १००० चौरस फूट पेक्षा कमी असल्याने नागरिकांची शास्ती करामधून सुटका होईल.
या घरांची वार्षिक कर पात्र रक्कम ठरवताना पूरग्रस्त वसाहतीचा स्वतंत्र विचार करून अंदाजित दर कमीत कमी आकारून मिळकतीचा जिना,बाल्कनी व टेरेस सोडून आकारणी करावी. पूरग्रस्त वसाहतींना मिळकत करावरील शास्तीकर जो निवासी वापरासाठी दीडपट व व्यापारी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी तीन पट आहे तो माफ करावा. शहरातील सर्व पानशेत पूरग्रस्त वसाहतींना एकत्रित विचार करून त्यांना मिळकत कर आकारणीत स्वतंत्र धोरण ठरवावे. जुन्या मूळ बांधकामांना अस्तित्वातील जुनी करपात्र रक्कम कायम ठेवावी व फक्त वाढीव बांधकामाची करपात्र रक्कम निश्चित करावी, अशी देखिल मागणी ॲड. निकम यांनी केली आहे.