पुणे: PMC Health Department News | आर्थिक शिस्त आणि गतीमानता वाढविण्यासाठी महापालिका (Pune Municipal Corporation-PMC) प्रशासन अधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आहे. परंतू अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असतानाही प्रशासनातील काही मंडळीच त्याला ‘खो’ घालत असल्याचा प्रकार आरोग्य विभागातून समोर येत आहे. आयुक्तांच्या लेखी आदेशानंतरही आरोग्य प्रमुखांऐवजी सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांकडूनच सर्व बिलांवर स्वाक्षर्‍या केल्या जात असताना लेखा विभागही ही बिले मंजूर करत आहे. बिले पाठविण्यापासून ती मंजुर करण्यापर्यंत मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे औषधांची खरेदी, शहरी गरीब योजना तसेच सीएचएस योेजनेअंतर्गत खाजगी रुग्णालयांची उपचारांची बिले, तसेच अन्य खरेदी आणि कामे केली जातात. खरेदी तसेच विकास कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. तसेच उपचारासंदर्भातील योजनांसाठी शहरातील बहुतांश मोठ्या रुग्णालयांसोबत करार करण्यात आले आहेत. ही सर्व बिले आरोग्य विभागामार्फत रितसर प्रक्रिया पार पाडून संबधित रुग्णालय आणि पुरवठादार, ठेकेदारांना दिली जातात.
तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी ऑगस्ट २००७ मध्ये आरोग्य विभागासाठी परिपत्रक काढून ३० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यतचे अधिकार सहाय्यक आरोग्य प्रमुख, एक ते तीन लाखांपर्यंतचे उपआरोग्य प्रमुख आणि तीन ते दहा लाखांपर्यंतच्या बिलांवरील स्वाक्षरीचे अधिकार आरोग्य प्रमुखांकडे राहातील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यावरील बिलांचे अधिकारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, दोन वर्षांपुर्वी प्रशासनाने पारदर्शक आणि गतीमान कामकाज व्हावे यासाठी ऑनलाईन बिलींगसाठी ‘सॅप ’सिस्टिम सर्वच विभागांसाठी सुरू केली. सध्या सर्व बिले मॅन्युअल फाईलसोबतच सॅप सिस्टिमच्या माध्यमातूनच लेखा विभागाकडे पाठविण्यात येतात. यासोबतच संबधित विभागाकडून बिले व संबधित स्वाक्षरी केलेले निवेदन व अन्य कागदपत्रांसह फाईलही देण्यात येते. परंतू सध्या अगदी दहा लाखांपुढील बिलांवर आणि सॅप सिस्टिमद्वारे सादर केलेल्या बिलांवर देखिल सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांच्या स्वाक्षर्‍या असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष असे की अगोदर मॅन्युअल बिल तयार (सा) होते, त्यावर आरोग्य प्रमुखांच्या स्वाक्षर्‍या असतात. मात्र, सॅपद्वारे सादर झालेल्या बिलांच्या प्रिंटवर केवळ सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांचीच स्वाक्षरी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. प्रत्यक्षात सॅपद्वारे सादर होणारे बिल हे प्रक्रियेत नंतर तयार होते. खरेतरी मॅन्युअल बिल लेखा विभागाकडे पाठवितानाच सॅपद्वारे देखिल पाठविणे गरजेचे असते. मात्र, या बिलांमध्ये देखिल काही दिवसांचे अंतर राहील्याचे निदर्शनास येत आहे. बिलांच्या रकमेनुसार त्यावर कोणाच्या स्वाक्षर्‍या आहेत, हे देखिल तपासले जाते की नाही? असा संशय आहे.
मॅन्युअल बिलांची फाईल पाठविल्यानंतर सॅपद्वारे बिल पाठविण्यासाठी विलंब कशासाठी? याची खुमासदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. सिस्टिममधील कमतरता शोधून ‘ठेकेदार’ आणि पुरवठादारांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी देखिल वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली असून लवकरच विस्फोट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रत्येक बिलावर माझी स्वाक्षरी आवश्यकच – डॉ. कल्पना बळीवंत, आरोग्य प्रमुख (Dr Kalpana Baliwant) माजी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रविणसिंह परदेशी यांनी रकमेनुसार बिलांवर स्वाक्षर्‍या करण्याचे विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यानुसारच कार्यपद्धती आवश्यक आहे. माझ्याकडे नुकतेच आरोग्य प्रमुख पदाचा अतिरिक्त पदभार आला आहे. मॅन्युअल तसेच सॅपद्वारे गेलेल्या बिलांची माहिती घेतल्यानंतर यावर अधिक बोलता येईल, असे आरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी सांगितले.