पुणे : PMC Property Tax | महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाच्यावतीने शहरातील सर्व मिळकतींचे सर्वेक्षण शनिवारपासून (दि. १५) करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चाळीस टक्के सवलतीसाठी पात्र मिळकतींसोबतच, वापरातील बदल आणि आकारणी न झालेल्या मिळकतींचा समावेश राहील. चाळीस टक्के सवलतीस पात्र मिळकतधारकांकडून जागेवरच पुरावे घेउन सवलत देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती मिळकत कर आकारणी आणि संकलन विभागाचे प्रमुख माधव जगताप (Madhav Jagtap PMC) यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने मागील आर्थीक वर्षापासून निवासी मिळकतींना पुन्हा चाळीस टक्के सवलत देण्यास सुरूवात केली आहे. २०१९ मध्ये ही सवलत बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१९ पासून सुमारे साडेचार लाख मिळकतींना शंभर टक्के कर भरावा लागत होता. ही सवलत पुर्ववत करण्यासाठी महापालिकेने या मिळकतधारकांकडून पीटी थ्री फॉर्म भरून घेतले. मात्र, याला केवळ ६७ हजार मिळकतधारकांनीच प्रतिसाद दिल्याने प्रशासनाने उर्वरीत मिळकतधारकांना शंभर टक्के आकारणी सुरू केली. यामुळे मिळकतधारकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने चाळीस टक्के सवलतींपासून वंचित असलेल्या मिळकतींना सवलत देण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षण करताना वापरातील बदल, कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यात येणार आहे. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी येणार्‍या कर्मचार्‍यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन माधव जगताप यांनी केले आहे.
शहरात गेल्या काही वर्षात अनेकांनी कर आकारणीच करून घेतलेली नाही. अशा सुमारे पाच हजार मिळकती असल्याची माहिती मिळत आहे. हे सर्वेक्षण करताना कर आकारणी न झालेल्या मिळकती आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जगताप यांनी नमूद केले.
समाविष्ट गावातील व्यावसायीक मिळकतींची कर आकारणी कधी?
समाविष्ट चौतीस गावांतील बेकायदेशीर दुकाने, व्यावसायीक गाळे, कारखाने, गोदामांना तीनपट कर आकारणी करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये साधारण १५ हजार अशा मिळकती असून त्यांच्याकडे ४०० कोटी रुपये थकबाकी आहे. यावर्षीच्या सुरवातीला प्रशासनाने या व्यावसायीकांकडून थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली होती. या वसुली विरोधात व्यावसायीकांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली तसेच शासन निर्देश देत नाही, तोपर्यंत वसुली करू नये असे आदेश महापालिकेला दिले होते. नुकतेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाकडून थकबाकी आणि कर रचनेबद्दल निर्णय होणे अपेक्षित आहे. महापालिका यासंदर्भातील निर्णयाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.
जप्त मिळकतींचा लिलाव सुरू करणार
प्रशासनाने मिळकत कर थकबाकीसाठी सुमारे अडीच हजार मिळकती सील केल्या आहेत. या कारवाईनंतर तब्बल एक हजार थकबाकीदारांनी कर भरणा केला आहे. उर्वरीत दीड हजार मिळकतींच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे माधव जगताप यांनी नमूद केले.