पुणे : – Pune Crime Court News | यवत पोलीस ठाण्यात (Yavat Police Station) दाखल असलेल्या गुन्ह्यात मोक्का कारवाई (MCOCA Case) करण्यात आलेल्या टोळी प्रमुखाला विशेष न्यायाधीश (मोक्का) व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही.आर. कचरे (Judge V. R. Kachare) यांनी जामीन मंजूर केला आहे. अशी माहिती ॲड. सिद्धांत मालेगावकर (Adv Siddhant Malegaonkar) यांनी दिली.
यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 26 मार्च 2019 रोजी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी हे त्यांच्या ताब्यातील ट्रक राजस्थान येथून गोव्याला घेऊन जात होते. ट्रकमध्ये 31 टन गहू होता. एका वॅगनआर कारने त्यांचा ट्रक अडवला व तीन अज्ञात व्यक्ती ट्रमध्ये चढले. त्यांनी फिर्यादी यांचा मोबाईल हिसकावून घेऊन ट्रक सुपेकडे नेला. त्याठिकाणी फिर्यादी यांना ट्रकमधून खाली उतरवले व दुसऱ्या आरोपींनी ट्रक पळवून नेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले. याप्रकरणी तक्रारदार यांनी दिलेल्या फिर्य़ादीवरुन यवत पोलिसांनी आयपीसी ३९५, ३६५, ३६३, ३४७, ३४१ व ३(१)(ii) व ३(४) नुसार गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्याचा अंतर्भाव करण्यात आला होता.
आरोपी टोळी प्रमुख याने ॲड. सिद्धांत मालेगावकर यांच्या मार्फत न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. ॲड. मालेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितले की, जामीन अर्ज हा समानतेच्या आधारावर केला आहे. ही एफआयआर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दाखल करण्यात आली होती. तसेच अर्जदार हा घटनास्थळी उपस्थित नव्हता व कॉल रेकॉर्ड्स बघता सर्व नऊ आरोपींचे आपापसात एक देखील कॉल झालेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आठ आरोपींची जामीनावर सुटका झालेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आरोपीची कुठलीही मुख्य भूमिका नसून देखील आरोपीला टोळी प्रमुख बनवून त्याला अटक करण्यात आली.
आरोपीला खोट्या पद्धतीने गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहे. त्याच्यावर लावलेले सर्व आरोप हे खोटे असून त्याने अशा प्रकारचा कोणताही गुन्हा केलेला नाही. आरोपीला 1 एप्रिल 2019 रोजी अटक करण्यात आली आहे. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की गुन्हा घडल्यानंतर 5 वर्ष खटला सुरू झाला नाही आणि सहाजिकच निकाल लागण्यास बराच कालावधी लागेल. या विलंबाचे तर्क लक्षात घेता अर्जदार आरोपी हा जामीनावर सुटण्यास पात्र आहे, असा युक्तीवाद ॲड. मालेगावकर यांनी न्यायालयात केला.
ॲड. मालेगावकर यांनी न्यायालयासमोर ठेवलेले पुरावे यांचा विचार करुन न्यायालयाने असे निष्कर्ष नोंदवले की, अर्जदार/आरोपीची भूमिका आणि जामिनावर सुटलेल्या सहआरोपींची भूमिका लक्षात घेऊन, या प्रकरणात समानतेचा नियम लागू होईल व मुंबई उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी शर्ती प्रमाणे सदर अर्जदार जामिनासाठी पात्र आहे व सदरील आरोपीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करुन आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला.
आरोपीच्या वतीने मालेगावकर अँड असोसिएटस् तर्फे ॲड. सिद्धांत मालेगावकर यांनी कामकाज पाहिले. तसेच ॲड. प्रमोद धुळे, ॲड. कुणाल पगार, ॲड. प्रेरणा बावीस्कर, ॲड. महेश सदाफळ, अमोल घावटे व ॲड. आकाश मायने यांनी कामकाज पाहिले.