मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– 7th Pay Commission | राज्य सरकारी कर्मचारी (Maharashtra State Government Employees) आणि अधिकाऱ्यांच्या (Officer) वेतन थकबाकीबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra State Government) एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ही रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Provident Fund) जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे सध्याचे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात 24 जानेवारी 2019 रोजी सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम 5 वर्षात 5 समान हप्त्यामध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, पहिला हप्ता मिळाला. त्यानंतर कोरोनाच्या महामारीमुळे दुसरा हप्ता वेळाने (2021 रोजी) मिळाला. दरम्यान तिसरा हप्ता प्रलंबित होता. या हप्त्याची थकबाकी जून 2022 च्या वेतनाबरोबर दिली जाणार आहे. (7th Pay Commission)
राष्ट्रीय सेवा निवृत्तीवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा केली जाणार आहे.
भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम 1 जुलै 2021 पासून 2 वर्षे काढता येणार नाही.
असं सांगण्यात आलं. दरम्यान, ‘अ’ गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी तीस ते चाळीस हजार रुपये मिळतील. तर ‘ब’ गट – वीस ते तीस हजार, ‘क’ गट पंधरा ते वीस हजार, ‘ड’ गट आठ ते दहा हजार रुपये मिळतील. तसेच सेवा निवृत्तींना प्रत्येकी गटातील रकमेच्या अंदाजे निम्मी रक्कम मिळणार आहे.
Web Title :- 7th Pay Commission | Maharashtra state government employees will get arrears of pay commission