नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Central Civil Services (Conduct) Rules | सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. जर तुम्ही एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक केली असेल आणि त्याची माहिती आपल्या डिपार्टमेंटला दिली नसेल तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. सरकारी आदेशानुसार अशी कोणतीही तक्रार मिळाली, ज्यामध्ये कर्मचार्‍याने आपल्या कार्यालयाला प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणुकीपूर्वी सांगितले नाही, विना मंजूरी प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे, हे Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, 1964 चा नियम (18) नुसार चुकीचे आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
सरकारी आदेशानुसार Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, 1964 चा नियम (18) नुसार, सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांना चल /अचल मालमत्तेसंबंधित डील (transactions related to movable/immovable Property) आपल्या कार्यालयाला कळवावी लागेल आणि पूर्व मंजरी घेणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणात मुख्य कार्यालयाद्वारे हे आढळून आले आहे की, या नियमाचे सर्व अधिकारी /कर्मचार्‍यांद्वारे पालन केले जात नाही. अनेक प्रकरणात प्रॉपर्टी डीलची ना पूर्व माहिती दिली गेली आहे, ना पूर्व मंजूरी घेतली गेली आहे.
काही कर्मचार्‍यांनी डिलची माहिती/मंजूरीसाठी अर्ज दिला आहे, त्यामध्ये अनेक दोष आढळून आले आहेत. यामुळे विभागाचा वेळ वाया जात आहे. यामुळे मालमत्ता नोटिंगचे काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होत नाही. सरकारकडून आता कुणीही कर्मचार्‍याने गडबड करू नये यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्व जारी केली आहेत. (Central Civil Services (Conduct) Rules)
’ही’ आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे
एजी ऑफिस ब्रदरहुडचे माजी अध्यक्ष एच.एस. तिवारी यांनी म्हटले की, वॉटर ट्रान्झक्शनची माहिती किंवा मंजुरीसाठीचे अर्ज नियमानुसार विहित नमुन्यात असावेत. अचल मालमत्तेसाठी फॉर्म क्रमांक 1 आणि चल मालमत्तेसाठी फॉर्म क्रमांक 2 दिलेला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
स्थावर मालमत्तेच्या संबंधात, जेव्हा अधिकार्‍याला व्यवहार करायचा असेल तेव्हा अधिकार्‍याला पूर्वसूचना देणे किंवा त्याची मान्यता घेणे बंधनकारक असते.
C.C.S., 1964 च्या नियम (18) नुसार प्लॉट/फ्लॅट इ.चे बुकिंग हा देखील एक प्रकारचा व्यवहार आहे, म्हणून त्यास अधिकार्‍याने अगोदर मान्यता/माहिती दिली पाहिजे.
चल मालमत्तेच्या संदर्भात, ते व्यवहार पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत अधिकारी/कर्मचार्‍याला कळवावे लागेल, तर असा व्यवहार अधिकृत संबंध असलेल्या व्यक्तीसोबत होत असल्यास, त्याची पूर्व सूचना/मंजुरी कार्यालयातून घेणे बंधनकारक आहे.
अधिकारी/कर्मचार्‍याने व्यवहारात खर्च करायच्या रकमेच्या स्त्रोताचा स्पष्ट तपशील देणे बंधनकारक आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
’निधी’ स्त्रोत
निधी स्त्रोतासाठी खालील कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात :
बँक कर्जाबाबत :
कर्जाची रक्कम आणि त्याच्या परतफेडीच्या अटी स्पष्टपणे दर्शविणारी बँक कर्ज मंजुरी पत्राची झेरॉक्स प्रत.
नातेवाईकांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबत :
नातेवाईकाकडून मिळालेल्या कर्जाबाबत Sanction Letter, ज्यामध्ये हे स्पष्ट असेल की Loan व्याजासह आहे की व्याजमुक्त आहे. आणि कर्जाच्या परतफेडीच्या अटी आणि संबंधिताच्या उत्पन्नाचा स्रोत (ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे) स्पष्ट असावेत.
जोडीदार / कुटुंब सदस्याचे योगदान :
आवश्यक असल्यास योगदानकर्त्याच्या रोजगाराचा संपूर्ण तपशील.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
इतर स्त्रोतांकडून निधीचे तपशील :
कोणत्याही परिस्थितीत, घराच्या बांधकामासाठी दुसर्‍यांदा GPF मधून पैसे काढण्याची परवानगी नाही.
या क्रमाने, अर्जदाराने (कर्मचारी /अधिकारी) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे,
ज्यामध्ये 677 हा निधीचा स्रोत म्हणून दर्शविला गेला आहे आणि असेही स्पष्ट केले आहे की त्याने कधीही घर (प्लॉट किंवा बांधलेले) बांधले नाही.
भूतकाळात जीपीएफ काढण्याची सुविधा, सदनिकांच्या खरेदीसाठी वापरली नाही.
अर्जदाराने प्रमाणपत्रात दिलेल्या तथ्यांची पडताळणी करून संबंधित अधिकार्‍याने रेकॉर्ड तपासल्यानंतरच मान्यता द्यावी.
अधिकारी/कर्मचार्‍याच्या जोडीदाराने किंवा घरातील इतर सदस्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक पैशातून (भेटवस्तू, वारसा इ.सह) कोणताही व्यवहार केला असल्यास,
ज्यावर अधिकारी/कर्मचार्‍याला स्वत:चा कोणताही अधिकार नाही आणि तो असेल तर अधिकारी/कर्मचार्‍याच्या निधीतून केला असेल,
तर असा व्यवहार CCS 18 (2) आणि (3) च्या तरतुदींतर्गत येणार नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
जर एखाद्या अधिकारी/कर्मचार्‍याने त्याची कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता (जी विहित आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे…)
Web Title :- Central Civil Services (Conduct) Rules | central government employees civil services conduct rules 1964 for purchasing of house flat or plot
Malaika Arora-Arjun Kapoor | मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूरचा पाण्यातील व्यायाम, व्हिडीओ व्हायरल