OBC Reservation Maharashtra | ठाकरे सरकारला 'सर्वोच्च' दणका !

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – OBC Reservation Maharashtra | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 27 टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला (OBC Reservation Maharashtra) धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारने (Maharashtra Government) हे आरक्षण देण्यासाठी जो अध्यादेश काढला होता, तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) रद्द करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारला एक सर्वाेच्च दणका बसला आहे.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका येतात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला आता स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मागील 7 महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने अध्यादेशही काढला होता. परंतु, सर्वाेच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (सोमवारी) या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर (Justice A. M. Khanwilkar) आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार (Justice c. T. Ravi Kumar) यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर (Writ petition) हा आदेश दिला आहे. त्यावेळी वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. यामुळे आता महाविकास आघाडीला (Maha Vikas Aghadi Government) या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.