मुंबई : Mumbai High Court | महायुती सरकारने (Mahayuti Govt) काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादचे (Aurangabad) नामकरण छत्रपती संभाजीनगर (Chatrapati Sambhajinagar) तर उस्मानाबादचे (Osmanabad) नामकरण धाराशिव (Dharashiv) करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला याचिकांद्वारे हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. आता ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारचा हा नामकरणाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरविला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका आज फेटाळल्या.
दरम्यान, ठाकरे सरकाने यापूर्वी संभाजीनगर आणि धाराशिव, असा नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी ठाकरे सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्हते, असे कारण देत नव्याने निर्णय घेताना संभाजीनगरऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा नामविस्तार केला.
तसेच जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या निर्णयाला मुंबई हाय कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. आज याबाबत सुनावणी झाली. यामध्ये राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.