पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Mumbai High Court On Pune Water Supply | पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासंदर्भात माजी नगरसेवक (PMC Former Corporator) दिलीप वेडे पाटील (Dilip Vede Patil) यांनी मुंबई हाय कोर्टात (Mumbai High Court) जनहित याचिका Public interest litigation (PIL) दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत समाविष्ट गावांमध्ये जो पर्यंत पाणी पुरवठ्याची योजना पूर्ण होत नाही तो पर्यंत महापालिकेने टँकरने पाणी पुरवठा करावा (PMC Should Supply Water By Tanker In That 23 Villages In Pune). असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले आहेत. (Mumbai High Court On Pune Water Supply)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) जुलै 2021 मध्ये पुणे शहराच्या (Pune City) हद्दीलगत असणारी 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. त्यामुळे या गावांना पाण्याची समस्या भेडसावत आहेत. महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावांना पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. त्यानंतर ही गावे आता महापालिकेत आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी पाणी पुरवठा करण्याची महापालिकेकडे मागणी केली. पण, ती अमान्य करत पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी पुरवठा करावा अशी सूचना केली. या वादामुळे स्थानिकांना स्व खर्चाने टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. (Mumbai High Court On Pune Water Supply)
प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात हाय कोर्टात दाद मागितली. महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले. त्यावर सुनावणी झाली असून 4 मेला राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर समाविष्ट गावांची पाणी योजना पूर्ण होत नाही तो पर्यंत महापालिकेने टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा (Justice Abhay Ahuja) आणि ए.ए सय्यद (Justice A. A. Syed) यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
याचिकाकर्ते दिलीप वेडे पाटील म्हणाले की, ’23 गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांमधील बांधकाम परवानगी आणि शुल्क गोळा करणे याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. तर कचरा, पाणी, रस्ते, आरोग्य यांसह इतर पायाभूत सुविधा महापालिका पुरवत आहेत. महापालिकेला या भागातून महसूल मिळत नाही त्यामुळे शासनाने या गावातील उत्पन्न व जबाबदारी कोणत्याही एकाच संस्थेला द्यावी.’ अशी आमची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
‘उच्च न्यायालयाने 23 गावांच्या पाणी पुरवठ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेत दिलेला आदेश प्राप्त झाला आहे.
त्याची व्यवस्थित माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करू,’ असं महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे (PMC Additional Commissioner Ravindra Binwade) यांनी सांगितले.
Web Title : Mumbai High Court On Pune Water Supply | supply water by tanker to 23 villages included
by pune municipal corporation bombay mumbai high court order