पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Pune PMC Property Tax | महापालिकेने घरमालकांना मिळकत करामध्ये देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द
केल्याचा फटका हजारो पुणेकरांना बसला आहे. शासन यातून नक्कीच मार्ग काढून नागरिकांना दिलासा देईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्री चंद्रकांत
पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले आहे. मात्र, या आश्‍वासनावर विसंबून ज्या नागरिकांनी टॅक्स भरला नाही त्यांच्या थकबाकीवर मात्र दरमहा २
टक्के चक्रवाढ व्याज सुरू झाल्याने नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. (Pune PMC Property Tax)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महापालिकेने १९७० मध्ये घरमालक राहात असलेल्या सदनिकांचे वाजवी भाडे ६० टक्के धरून मिळकत कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मालकीच्या घरात राहाणार्‍या नागरिकांना मिळकत करामध्ये ४० टक्के सूट मिळत होती. दरम्यान, २०१०-११, २०१२-१३ या वर्षीच्या स्थानिक संस्था लेखापरिक्षण अहवालामध्ये महापालिका राबवित असलेले हे धोरण अधिनियमाशी विसंगत असल्याचा आक्षेप महालेखापाल यांनी नोंदविला होता. यावर महालेखापालांकडे वेळोवेळी सुनावणी देखिल झाली. मात्र, महालेखापालांच्या अहवालानंतर राज्य शासनाने महापालिकेने ४० टक्के सवलतीबाबत घेतलेला निर्णय रद्द केला. (Pune PMC Property Tax)
यावर महापालिकेने १ मार्च २०१९ ला झालेल्या मुख्य सभेमध्ये मालमत्ता कराची वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना द्यावयाच्या सवलतीबाबत ठराव मंजुर केला. या दिवसापासून अर्थात १ मार्च २०१९ नंतर आकारणी केल्या जाणार्‍या नवीन मिळकतीं सलवत ही या ठरावाच्या दिवसापासून अर्थात मार्च २०१९ पासून ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या आदेशानुसार २०११ पासून नोंदणी झालेल्या मिळकतींकडून सलवत दिलेल्या रकमेची वसुली करायची झाल्यास मिळकतधारकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल, असेही पत्राद्वारे राज्य शासनाला कळविले होते. २०११ ते २०१९ पर्यंत शहरात सुमारे अडीच लाख मिळकतींची आकारणी झालेली आहे. या कालावधीमध्ये अनेक मिळकतींचे हस्तांतरण झालेले आहे. मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी येतील, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने ४० टक्के सूट दिलेल्या रकमेची वसुली करू नये, असे पत्र २८ ऑगस्ट २०१९ ला राज्य शासनाला पाठविले आहे.
यावर शासनाने १९७० चा ठराव विखंडीत करण्यात आला असून पुर्वलक्षी प्रभावाने अर्थात २०११ पासून ४० टक्के सवलतीची रक्कम वसुल करू नये असे आदेश दिले. तरसेच २०१०-११ पासून ५ टक्के वार्षिक करपात्र रकमेतील फरक २०१०-११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करण्याचा मे २०१९ चा शासनाचा निर्णय रद्द केला. सदरच्या दोन्ही सवलती ह्या मुख्य सभेच्या मान्यतेने व शासनाने नोटीफिकेशन सन १९७० पासून करण्यात येत असल्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त तसेच महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येउ नये, ही महापालिकेची मागणीही मान्य केली. तसेच पालिकेने जागा मालक स्वत: रहात असल्यास वार्षिक भाडयात देण्यात येत असलेली कार्यवाही चालू ठेवण्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळावी, अशी विनंती महापालिका करू शकते, असेही शासनाने महापालिकेला कळविले आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
शासनाच्या या आदेशानुसार महापालिकेने यावर्षी १७ फेब्रुवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये वार्षिक भाड्यात देण्यात येत असलेली ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे. परंतू शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी १ एप्रिल पासून २०२२-२३ या वर्षीच्या मिळकत करांच्या बिलांमध्ये २०१९ पासूनची ४० टक्के सवलत रद्द केल्याने मिळकतींच्या बिलाची रक्कम मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहे.
दरम्यान, ऑगस्टमध्ये मिळकत कर विभागाने जवळपास ६० हजारांहून अधिक मिळकत धारकांना एस.एम.एस. पाठवून मिळकत धारकांनी यापुर्वी घर मालकांना सर्वसाधारण करामध्ये ४० टक्के सवलत देण्यात येत होती, ती रद्द केल्याने कराची संपुर्ण रक्कम भरावी असे नमूद करण्यात आले होते. यावरून गदारोळ झाल्याने तांत्रिक चुकीमुळे अनेकांना हे मेसेज गेल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. फरकाची रक्कम भरण्याबाबत तूर्तास कार्यवाही करू नये, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
पुर्वीच्या सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांकडूनही नगरविकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
(Devendra Fadnavis) यांच्याकडे कर सवलत पुर्ववत देण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.
तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पुर्वीपासून करसवलत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
त्यामुळे ज्या नागरिकांची ४० टक्के कर सवलत रद्द झाली आहे,
अशा सुमारे एक लाख मिळकतींपैकी केवळ ३० टक्केच नागरिकांनी पूर्ण रक्कम भरली आहे.
तर उर्वरीत ७० टक्क्यांपैकी अनेकांनी ४० टक्के वगळून अर्धीच रक्कम भरली आहे. या नागरिकांच्या नावावर आता थकबाकी दिसून येत आहे. १ सप्टेंबरपासून या थकबाकीवर दरमहा २ टक्के दंड आकारणी सुरू झाली आहे. मात्र, शासन स्तरावर मात्र याबाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने नागरिक हवालदील झाले आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मिळकतकरामध्ये १० टक्के वाढ?
मागील पाच वर्षामध्ये प्रशासनाने मिळकतकरामध्ये दरवर्षी १० ते १२ टक्के वाढ सुचविली होती.
परंतू स्थायी समितीने ती फेटाळून लावली आहे. मात्र, मार्चपासून महापालिकेमध्ये प्रशासकराज सुरू आहे.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी देखिल १० ते १२ टक्के मिळकत करवाढीचे सूतोवाच प्रशासनाकडून देण्यात आले
आहेत. मागील पाच वर्षे मिळकत करावाढीचा प्रस्ताव ठेवणार्‍या प्रशासनाकडून या करवाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची
चिन्ह दिसत आहेत.
व्हॅल्यू बेसड् टॅक्सचा प्रस्ताव बासनात?
महापालिकेने मिळकतीच्या बाजारमुल्यावर (व्हॅल्यू बेस) आधारीत कर आकारणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटीक्स आणि इकॉनॉमीक्स यांच्या मदतीने अभ्यासही सुरू केला होता.
पहिल्या टप्प्यात २०० मिळकतींचा अभ्यास केल्यानंतर एका क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीमधील मिळकतींचा
सर्व्हे करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. तशी निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
व्हॅल्यू बेसड् टॅक्स विरोधात सूर उमटू लागल्याने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar)
यांनी तूर्तास हा प्रस्ताव बासनात बांधून ठेवल्याची चर्चा मिळकत कर विभागात आहे.
Web Title :- Pune PMC Property Tax | Is the guardian minister’s promise to resume the 40 percent discount in property tax? pune pmc news
MVA Mahamorcha | लवकरच महाविकास आघाडीचा मुंबईत विराट महामोर्चा
Farmer News | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात पुन्हा सुरू; ‘इतकी’ मदत मिळते