नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Uniform Civil Code | गेल्या काही दिवसांपासून देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या कायद्याची मागणीही वाढू लागली आहे. त्यामुळे भाजप शासित राज्य (BJP Ruled State) असलेल्या उत्तराखंड (Uttarakhand), उत्तर प्रदेशसह (Uttar Pradesh) अन्य राज्यांनी एकसमान धोरण योजनेवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, आता मोदी सरकारच्या (Modi Government) समान नागरी कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने (All India Muslim Personal Law Board) विरोध केला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी (Maulana Khalid Saifullah Rahmani) म्हणाले की, ”हा कायदा असंवैधानिक आहे. त्यामुळे देशातील मुस्लिम नागरिक समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) स्वीकारणार नाहीत. केंद्र सरकारने (Central Government) असे कोणतेही पाऊल टाकू नये असेही,” त्यांनी म्हटले आहे.
पुढे ते बोलताना म्हणाले की, ”देशाचं संविधान हे प्रत्येक नागरिकास स्वतः च्या मर्जीनुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य देत. हा मौलिक अधिकार आहे. त्यामुळेच अल्पसंख्यांक आणि आदिवासींना त्यांच्या रुढी-परंपरा, चालीरिती, आस्था यांनुसार वेगळ्या पर्सनल लॉची (Personal Law) परवानगी आहे. संविधानात कोणत्याही प्रकारे पर्सनल लॉ हस्तक्षेप करत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. पर्सनल लॉ द्वारे अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक समुदायांमध्ये एक विश्वास टिकवून ठेवण्याचं काम केले जाते असेही,” खालिद यांनी सांगितले. (Uniform Civil Code)
समान नागरी कायद्या संदर्भात बोलताना उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) म्हणाले की, ”समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जातीय सलोखा बिघडू दिला जाणार नाही. राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर इतर राज्यांनीही त्याचे पालन केले पाहिजे. दरम्यान, समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या योजनेचा उत्तर प्रदेश देखील पाठपुरावा करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इतर काही राज्यांच्या नेत्यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.”
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
काय म्हणाले अमित शहा?
भाजप नेत्यांची भोपाळमध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनीही समान नागरी कायद्यावर भाष्य केले.
सुरुवातीला त्यांनी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना देशात सर्वकाही ठीक झालं काय?
असे विचारले त्यानंतर देशात सीएए, राम मंदिर, कलम 370 आणि ट्रिपल तलाक यांसारख्या मुद्द्यांवर निर्णय झालाय.
आता समान नागरी कायद्याची वेळ आलीय. असे सांगत त्यांनी त्यावर चर्चा केली.
राज ठाकरेंनीही केली मागणी –
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी गुढी पाडवा मेळावा सभेत समान नागरी कायद्याचं समर्थन केले.
या जाहीर सभेत लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी हा कायदा आणणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करावा असेही ते म्हणाले होते.
Web Title :- Uniform Civil Code | Uniform Civil Code is invalid said the muslim personal law board maulana khalid saifulla rehmani
Pune MHADA | पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी ! म्हाडा तब्बल 1200 सदनिकांची सोडत काढणार