मुंबई : Deepak Kesarkar | कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याच्या चर्चा मागील काही काळापासून सुरु आहेत, याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातही या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. या मुद्द्यावर आता शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी भाष्य केले आहे. आमदार धीरज लिंगाडे यांनी आज अधिवेशनात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला.
जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगरपालिका या संस्थांच्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे सरकारचे काही धोरण आहे? या शाळा बंद करून समुह शाळा सुरू करण्याचा काही विचार असेल तर शिक्षणमंत्र्यांनी तसे ठामपणे सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, ” कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारने कोणताही जीआर काढलेला नाही. मात्र मुलांचा शैक्षणिक दर्जा खालावत आहे. त्यासाठी समूह शाळांच्या पर्यायाचा सरकार विचार करत आहे. त्यासाठी सर्व्हेही करण्यात आलेला आहे. मात्र सर्व्हे करणे म्हणजे शाळा बंद करणं असं होत नाही असे केसरकर म्हणाले.
तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार समूह शाळा करता येतात मात्र समूह शाळांचा विचार अमलात आणला तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना २० किलोमीटरपेक्षा अधिकचा प्रवास रोज करावा लागणार आहे. याचा सरकारने विचार केला का असा प्रश्न आमदार वंजारी यांनी केला त्यावर बोलताना केसरकर म्हणाले, ” २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार नाही. तसा कोणताही अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र समूह शाळांबाबत किलोमीटरची अट असली पाहिजे याचा सरकार आवर्जून विचार करेल. समूह शाळा केल्या तरी कोणत्या शाळेत शिकायचं हा मुलांचा चॉईस असणार आहे”, असेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.