पुणे न्यूज (Pune News): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) : ‘जकात’ बंद झाल्यानंतर काहीशी अडचणीत येउनही तग धरलेल्या समाविष्ट गावातील सुमारे दोन हजार गोदाम मालकांची अडचण गावे महापालिका (Pune Corporation) हद्दीत आल्यानंतर आणखीनच वाढली आहे. या गोदामांना महापालिकेच्या (Pune Corporation) नियमानुसार कर आकारणी केली जाऊ लागल्याने ग्रामपंचायतीपेक्षा तब्बल दहापट कर आकारणी झाल्याने उत्पन्न कमी आणि कर जास्त अशी परिस्थिती ओढावली आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
महापालिकेच्यावतीने शहरात येणार्‍या वस्तुंवर अनेक वर्षे जकात आकारणी केली जात होती. यामुळे महापालिकेच्या हद्दीबाहेर परंतू अगदी काही मिनिटांच्या अंतरावर स्थानीक नागरिकांनी मोठ्याप्रमाणावर गोदामे सुरू केली. प्रामुख्याने शहरात येण्यासाठी पर्यायी रस्ते उपलब्ध असलेल्या फुरसुंगी (Fursungi) , देवाची उरूळी (Devachi Uruli), लोणी काळभोर (Loni Kalbhor), वाघोली (Wagholi), शिवणे (Shivane) परिसरात ही गोदामे होती. इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तु, कपडे, वाहने तसेच इंडस्ट्रीयल गुडस्ची गोदामे मोठ्याप्रमाणावर आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती परंतू मोठी व्यावसायीक उलाढाल असलेल्या बाजारपेठेत ‘स्टोअरेज’ च्या अडचणींमुळे अनेक मोठे व्यावसायीक, शोरुम चालक व उद्योजकांनी जागा घेउन ही गोदामे बांधली होती. तसेच स्थानीक नागरिकांनीही त्यांच्या जागांवर ही गोदामे उभारून त्याद्वारे मिळणार्‍या भाड्याच्या उत्पन्नावर अनेक वर्षे प्रगती केली. साधारण वरिल वस्तुंवर सरासरी ५ टक्के जकात आकारणी केली जात होती. ती रक्कम वाचत होती. तसेच मागणी तसा पुरवठा याप्रमाणे छोट्या वाहनांतून जकात चुकवूनही अंतर्गत मार्गाने शहरात मालाची डिलिव्हरी केली जात असे. त्यामुळे व्यावसाय फायद्यात सुरू होता.
कापड व्यावसायीकांनीही मोठी शोरूमच या भागात उभारून स्वस्तात लग्न बस्त्यावर चांगलाचा व्यवसाय कॅप्चर केला होता. तुलनेने आकाराने मोठ्या असलेल्या या गोदामांकडून स्थानीक ग्रामपंचायतींकडून मिळकत कर आकारणी केली जात होती. ग्रामपंचायतीचे वाजवी दर भाडे हे तुलनेने कमी असल्याने सर्वसाधारण कराची रक्कमही फार मोठी नव्हती. तसेच अन्य करांमध्ये पाणी पट्टी, आरोग्य आणि वीज वापर कराचीच माफक आकारणी केली जात असल्याने एकंदरीत ग्रामपंचायतीचा करही फार मोठा नव्हता.
दरम्यान, २०१२-१३ मध्ये राज्यात जकात बंद होउन ‘एलबीटी’ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर गोदामांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. तर जुलै २०१७ मध्ये ‘एलबीटी’ बंद करून केंद्र सरकारने संपुर्ण देशभरात जीएसटी लागू केला. यामुळे तर गोदामांच्या ‘जकाती’ तून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे पुरते उच्चाटनच झाले. दरम्यान, २०१७ मध्ये राज्य शासनाने फुरसुंगी, देवाची उरूळी, मंतरवाडी, शिवणे या गावांचा महापालिकेत समावेश केला. तसेच नुकतेच ३० जूनला वाघोली, शेवाळेवाडी, वडाची वाडी, भिलारेवाडी, म्हाळुंगे, सूस या गावांसह २३ गावांचा महाापलिकेत समावेेश केला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
या संपुर्ण ४४ गावांमध्ये मिळून सुमारे दीड ते दोन हजार गोदामे आहेत. ११ गावांतील गोदामांना
महापालिकेने नियमानुसार लगतच्या भागातील रेडीरेकनरनुसार वाजवी भाडे दर आकारून व्यावसायीक मिळकतींना सर्वसाधारण कर निश्‍चित केलाच.
यासोबतच पाणीपट्टी, जललाभ कर, पथ कर, सफाई कर, मलनिस्सा:रण कर, शिक्षण कर असे महापालिकेचे ११ व राज्य शासनाचे तीन करांची आकारणी केली आहे.
२३ गावांतील कर आकारणीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
मात्र, यापुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांत आकारणी सुरू झाली आहे.
या गोदाम मालकांना ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत दहापट अधिक कर येउ लागला आहे.
क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी केली जात असल्याने अगदी मोकळ्या जागेसह बांधकाम केलेल्या जागेचीही कर आकारणी केली जात आहे.
तसेच विहित मुदतीत कर न भरल्यास दरमहा २ टक्के शास्तीही करण्यात येत आहे.
त्यामुळे कराची ही रक्कम काही लाखांमध्ये जाउ लागली आहे.
गोदामांचे मिळणारे भाड्याचे उत्पन्न, वीज व अन्य खर्च हा मिळकत करा बरोबरीने येउ लागल्याने गोदाम मालकांची चांगलीच अडचण झाली आहे.
वाजवी भाडे दर कमी करावा, गोदामांना पत्रा शेडचा कर आकारावा आणि मुलभूत सुविधा
उपलब्ध होईपर्यंत महापालिकेने ग्रामपंचायती प्रमाणेच कराची आकारणी करावी.
यासह अन्य विविध मागण्या करत समाविष्ट गावांतील निवासी मिळकतधारकांसह व्यावसायीक मिळकतधारकांनी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला आहे.
त्यामुळे अनेकांनी प्रामुख्याने व्यावसायीकांनी मागील चार वर्षांपासून करच भरला नसल्याने
कराची थकबाकी वाढत चालल्याची माहिती महापालिकेतील (Pune Corporation) अधिकार्‍यांनी दिली.
Web Title : Pune Corporation | Warehouse owners in the villages included in the municipal limits have a problem; The imposition of income tax at commercial rates increased the financial ‘burden’