पुणे : जिल्हा प्रशासनाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि बेकायदा वाहतुकीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बेकायदा आणि वादग्रस्त भरारी पथक अखेर बरखास्त करण्यात आले आहे. मंगळवारी (दि. २७ जून) अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांनी परिपत्रक काढून माहिती दिली.
जिल्ह्य प्रशासनाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि बेकायदा वाहतुकीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या भरारी पथकातील अधिकार्‍यांच्या वादग्रस्त कारवायामुळे खाण व क्रशर उद्योजकांनी जिह्यात मागील आठ दिवसांपासून संप पुकारला होता. याचा फटका पुण्यातील विकासकामांना बसण्यास सुरुवात झाली होती. याबाबत विशेषत: महानगरपालिका, टाटा महामेट्रो आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांना या संपाची मोठी झळ सहन करावी लागत होती. या आस्थापनांनी या संपावर तोडगा काढावा यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांना विनंती केली होती.
दरम्यान, खाण व क्रशर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी बुधवारी (दि. २७ जून) महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुंबईत भेट घेऊन भरारी पथकातील अधिकार्‍यांच्या वादग्रस्त कारवायांचा पाढा वाचत भरारी पथकच रद्द करावे अशी मागणी केली होती. तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील खनिकर्म विभागासंदर्भातील मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका मांडली होती. त्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना तातडीने संपर्क साधून भरारी पथक रद्द करून मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सांगितले.
संबंधित पथकाची स्थापना अपर जिल्हाधिकारी मोरे यांनी केल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या असताना मोरे यांनी काल सायंकाळी उशिरा भरारी पथकच रद्द करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक काढले.
—–चौकट—–
खाण व क्रशर उद्योजकांचा मागील आठ दिवसांपासून जिह्यात सर्वत्र संप पुकारल्याने याचा फटका पुण्यात सुरु असलेल्या विकासकामांना बसण्यास सुरुवात झाली होती. याबाबत विशेषत: महानगरपालिका, टाटा महामेट्रो आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांना या संपाची मोठी झळ बसली असून तातडीने तोडगा काढावा असे आवाहन महानगरपालिकेचे शहर अभियंता तसेच टाटा मेट्रो प्रलक्पाचे प्रमुख आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याकडे केली होती. तसेच खाण व क्रशर संघटनेला स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून संप मागे घेण्याबाबत आवाहन केले होते. मात्र जोपर्यंत भरारी पथकातील वादग्रस्त अधिकार्‍याला काढून टाकले जात नाही, तसेच राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर पुणे जिल्हा खाण व क्रशर उद्योग संघटना ठाम होते. अखेर पथकच रद्द केले.