पुणे : Rahul Gandhi Sabha In Pune | पंतप्रधानांनी देशातील नागरी प्रश्नांवर, नागरिकांच्या योजनांवर आणि विकास कामांवर बोलणे अपेक्षित आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावर न बोलता ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर आपमानकारक बोलून पंतप्रधान पदाची आब (गरीमा) घालवत आहेत, अशी घाणाघाती टीका काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पुण्यातील सभेत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 22 लोकांना जेवढे कर्ज माफ केले, तेवढाच पैसा आम्ही आमचे सरकार आल्यावर देशातील नागरिकांना देऊ, असेही ते म्हणाले.
पुणे लोकसभा मतदार संघाचे (Pune Lok Sabha) काँग्रेस महाविकास आघाडी (Congress Mahavikas Aghadi) व इंडिया आघाडीचे (India Aghadi) उमेदवार रविंद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांच्या प्रचारार्थ आरटीओ जवळील एसएसपीएमएस महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित केलेल्या सभेत राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महाविकास आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, विजय वड्डटीवार, माजी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, खा. रजनी पाटील, खा. चंद्रकांत हांडोरे, नसिम खान, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार संजय जगताप आदींसह महाविकास आघाडी, इंडिया फ्रंटचे नेते उपस्थित होते.
गांधी म्हणाले, आम्ही इंडिया आघाडी लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे मोदी संविधान नष्ट करण्यासाठी काम करत आहे. मोदी सरकार संविधान बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. दलित, आदिवासीनां संविधानामुळे अधिकार आहेत. ज्या दिवसी संविधान जाईल, तेव्हा आपण हिंदुस्तानला ओळखणार नाही. त्यामुळे ही लोकसभेची लढाई संविधान वाचवण्याची आहे. जे संविधान आंबेडकरांनी गांधीजींनी आम्हाला दिले ते आम्ही नष्ट होऊ देणार नाही.
मोदी कधी म्हणतात आरक्षण संपवणार, तर कधी म्हणतात, आरक्षणाला हात लावू देत नाही. मोदी आरक्षणाची पन्नास टक्केची मर्यादा हटवण्याचे आश्वासन देत नाहीत, त्यांनी तसे आश्वासन कॅमेऱ्यासमोर बोलावे. आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात ही मर्यादा हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. देशात १५ टक्के दलित, ८ टक्के आदिवासी, ५० टक्के ओबीसी हे ७३ टक्के आरक्षण आहे.
मोठे उद्योजक, न्यूज चॅनल, संपादक यामध्ये कोणी दलित, आदिवासी दिसत नाही. त्यामुळे माध्यमे सर्वसामान्यांचे प्रश्न दाखवत नाहीत, तर आंबानी आदानींच्या मुलांचे लग्न दाखवतात. देशातील विमानतळं विकली, तरीही माध्यमं काही दाखवत नाहीत. निवडणुक रोख्यांचा भ्रष्टाचार झाला तरीही माध्यमे काहीही दाखवत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक रोखांची माहिती देण्यास सांगितले, त्यानंतर माहिती देण्यात आली.
मोदी भ्रष्टाचार साफ करत असल्याचे सांगतात, पण भाजपला मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला जात नाही. ज्यांच्यावर कारवाई झाली, त्यांना भाजपला निवडणुक रोखे दिले. जी कंपनी कोवीड लस तयार करत होती, तीच कंपनी भाजपला डोनेशन देत होती.
देशातील शेतकऱ्यांना २४ वेळा कर्जमाफी दिल्यानंतर जो पैसा खर्च होतो, तेवढाच पैसा मोदींनी २२ लोकांना १६ लाख करोड रुपये माफ केला. ६५० हायकोर्टाचे न्यायाधिश आहेत, त्यात एकही दलित आदिवासी नाही. देश ९०% लोक चालवत आहेत. यामध्ये तीन ओबीसी, तीन दलीत, एक आदिवासी आहेत. केवळ सात अधिकारी निर्णय घेतात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशातही हीच परिस्थिती आहे.
कर्नाटकातील रवन्ना ज्याने ४०० महिलांवर अत्याचार केले, त्याला मोदी मत मागतात. ही बाब मोदींना चार महिने आगोदर माहिती होते.
मोदी ज्येष्ठ नेत्यांचा आपमान करतात, मोदींनी पंतप्रधान पदाचे महत्व राखायला पाहिजे, त्यांनी सामान्यांच्या प्रश्नावर बोलायला हवे. कर्ज, सोनं महाग होतंय आणि हे म्हणतायत विकास होतोय.
आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही जातीय जणगणना करणार आहेत. यातून कोणत्या समाजाची किती भागीदारी आहे, हे समोर येईल. आम्ही ज्या दिवशी जातनिहाय जनगणना करणार असे म्हंटले, तेव्हापासून मोदी मी ओबीसी आहे म्हणत आहे.
पन्नास टक्क्याची मर्यादा उठवल्यानंतर मराठा, धनगर व इतर लहान लहान जातींना आरक्षण मिळेल. आदानींनी विमानतळ कबिज केले. रेल्वेचे खासगीकरण केले जात आहे. नरेंद्र मोदी यांनी अग्निवीर योजना आणून दोन प्रकारचे शहीद निर्माण केले. आम्ही सत्तेवर आल्यावर अग्निवीर रद्द, जीएसटीमध्ये बदल करून शेतकऱ्यांना वगळून जेवढा पैसा मोदींनी २२ लोकांना माफ केले, तेव्हढे पैसे आम्ही देशातील गोर गरीबांना देणार, देशातील गरीब लोकांची यादी तयार करून प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेस वर्षाला एक लाख रुपये देणार, आशा व आंगणवाडी सेविकांचे मानधन दुप्पट वाढवणार, शेतकऱ्यांना कर्ज माफी, ज्या प्रकारे मोदी वारंवार उद्योजकांचे कर्ज माफ करतात, तशाच प्रकारे किसान कर्ज माफी कमिशन हे जेव्हा जेव्हा सांगतील तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार. पहिली नोकरी मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना वर्षासाठी एक लाख रुपये देणार.
मजूरांना चारशे रुपये, पेपर फुटीमुळे विद्यार्थी नुकसान होते, आम्ही याबाबत नवीन कायदा करून पेपर फोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल.