IMPIMP

Judge Pushpa V. Ganediwala | जस्टिस गनेडीवाला कायमस्वरूपी जज बनणार नाहीत ! ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टॅक्ट’चा निर्णय देणार्‍या जस्टिसला SC कॉलेजियमकडून झटका, प्रमोशन रोखले

by nagesh
Judge Pushpa V. Ganediwala | Judge pushpa v ganediwala bombay high court not become permanent judge

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) तदर्थ न्यायाधीश न्या. पुष्पा व्ही. गनेडीवाला (Judge Pushpa V. Ganediwala) यांना कायस्वरूपी न्यायाधीश बनवले जाणार नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (Collegium of the Supreme Court) हा निर्णय घेतला आहे. न्या. गनेडीवाला सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात (Nagpur Bench) नियुक्त आहेत. (Judge Pushpa V. Ganediwala)

 

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update

 

 

 

 

Posco प्रकरणात जस्टिस गनेडीवाला यांचा स्किन-टु-स्किन कॉन्टॅक्टचा निर्णय याचे कारण असल्याचे मानले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. POCSO अ‍ॅक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) च्या दोन प्रकरणांबाबत गनेडीवाला यांच्या निर्णयावर टिका झाली होती.

 

स्किन-टु-स्किन कॉन्टॅक्टच्या निर्णयावर वाद
12 वर्षाच्या मुलीच्या लैंगिक गुन्ह्याच्या (sexual offense) केसमध्ये आरोपीला मुक्त करताना न्या. गनेडीवाला यांनी म्हटले होते की, स्किन-टु-स्किन संपर्कात आल्याशिवाय कुणाला स्पर्श करणे POCSO अ‍ॅक्ट अंतर्गत लैंगिक हल्ला मानला जाणार नाही. इतकेच नव्हे, 5 वर्षाच्या मुलीचा हात पकडणे आणि पँट काढण्याला सुद्धा न्या. गनेडीवाला यांनी लैंगिक छळ मानले नव्हते. (Judge Pushpa V. Ganediwala)

आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणार्‍या आरोपीला सोडले
एका अन्य निर्णयात त्यांनी पत्नीकडून पैशाची मागणी करण्याला छळ मानले नव्हते. सोबतच आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणार्‍या आरोपीला मुक्त केले होते. यानंतर मागील आठवड्यात त्यांची पदोन्नती रोखण्यात आली होती. न्या. गनेडीवाला यांच्या निर्णयावर अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल (Attorney General K.K. Venugopal) यांनी म्हटले की, त्यांचे आदेश धोकादायक उदाहरण ठरतील.

 

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update

 

 

 

2 वर्षांऐवजी केवळ 1 वर्षाचे एक्सटेंशन मिळाले
याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्या. गनेडीवाला यांना 2 वर्षाऐवजी केवळ एक वर्षाचे एक्सटेंशन देण्यात आले होते. जर हे एक्सटेंशन मिळाले नसते तर त्यांना जिल्हा न्यायपालिकेत परत जावे लागले असते. मुंबई उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी 2019 पर्यंत त्या तेथेच होत्या.

 

Web Title :- Judge Pushpa V. Ganediwala | Judge pushpa v ganediwala bombay high court not become permanent judge

 

हे देखील वाचा :

Anil Deshmukh Case | पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचं प्रकरण ! अनिल देशमुख प्रकरणात पुण्यातील ‘त्या’ पोलीस उपायुक्तांची ईडीकडून चौकशी

Riteish Deshmukh B’day Spl | आर्किटेक पासून अ‍ॅक्टर बनला अभिनेता रितेश देशमुख; ना कोणती ओळख, ना कोणती प्रसिद्धी, ‘असा’ होता प्रवास

Pune Crime | पुण्यात फक्त 20 रूपयांमुळं मित्राचा लाकडाने ठेचून निर्घृण खून; प्रचंड खळबळ

 

Related Posts