सरकारसत्ता ऑनलाईन – Maharashtra School Education Department News | पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (Scholarship Increase) करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला (Maharashtra Cabinet Meeting) . बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (Maharashtra School Education Department News)
उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल (Maharashtra Cabinet Decision). ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक
शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
Web Title : Maharashtra School Education Department News | Increase in Scholarship for Class 5th,
8th Students After 13 Years
- Pune Traffic Updates | सिंहगड व भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागाअंतर्गत पार्किंग व्यवस्थेत बदल
- Social Justice & Special Assistance Department Maharashtra | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा; सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना लागू - Maharashtra Revenue Department | महसूल विभाग : चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
- Disabled Welfare Department Maharashtra | दिव्यांग कल्याण विभाग : मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता नागपुर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी जिल्ह्यात 16 पुनर्वसनगृह होणार
- Law and judiciary Department. Maharashtra | विधि व न्याय विभाग : पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये; जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ, 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता