सरकारसत्ता ऑनलाईन – Disabled Welfare Department Maharashtra | मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता (Individuals Free Of Mental Illness) चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत 16 पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. (Disabled Welfare Department Maharashtra)
पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपुर (Nagpur), पुणे (Pune), ठाणे (Thane) व रत्नागिरी (Ratnagiri) या ठिकाणी
ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांमध्ये 18 ते 55 वयोगटातील तसेच 55 वर्षांवरील
वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 16 पुनर्वसन गृहे
सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी 76 लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत
मान्यता देण्यात आली. तसेच पुढील टप्यामध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीनुसार मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढल्यास, ती विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्याच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली. (Disabled Welfare Department Maharashtra)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नसते किंवा ज्या मानसिकमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत
किंवा त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत अशांसाठी ही पुनर्वसनगृहे असतील.
पुनर्वसनगृहाने प्रवेश देण्यात आलेल्या व्यक्तीस विविध प्रकारचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे.
त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करणे, समुपदेशन करणे, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करणे, त्यांचा निवास, भोजन,
क्रीडा व मनोरंजन, स्वच्छता, संरक्षण आदी बाबींची जबाबदारी घ्यावयाची आहे.
पुनर्वसनगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस 12 हजार रुपये प्रती व्यक्ती प्रती महिना सहायक अनुदान देण्यात येईल. अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी राज्य स्तरावर निवड समिती असेल. (Maharashtra Cabinet Decision)
Web Title : Disabled Welfare Department Maharashtra | 16 rehabilitation homes will be established in Nagpur, Pune, Thane and Ratnagiri for Individuals Free Of Mental Illness
- Law and judiciary Department. Maharashtra | विधि व न्याय विभाग : पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये; जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ, 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता
- Rural Development Department Maharashtra | ग्राम विकास विभाग : कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधन वाढविले