नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) आज सरकारकडून अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर व्हावी, असं या अर्जात म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी येत्या 8 मार्चला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.
ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार होती, पण आज याबाबत राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला. २० मार्चला मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) स्थगिती उठणार, की कायम राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काल मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारच्या विधी अधिकाऱ्यांना भेट नाकारली होती. के. के. वेणुगोपाल यांनी या भेटीसाठी नकार दिला होता. “मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसवरून बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी पक्षकाराला भेटणे योग्य ठरणार नाही.
यावरून आता केंद्र व राज्य यांच्यात पुन्हा नवा वाद होण्याची शक्यता आहे,” असं वेणुगोपाल यांचं म्हणणं होतं.
समाजाला वेठीस धरणे ही आमची भूमिका अजिबात नाही.
न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.
ही स्थगिती उठवावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, पण त्यांनी स्थगिती काढण्यास नकार दिला.
आम्ही ४ ते ५ वेळा न्यायालयासमोर बाजू मांडली, पण काहीही झाले नाही.
यामुळे अनेकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती (स्टे) उठवावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
सर्व जण एकत्रित लढलो तर न्याय नक्कीच मिळेल, असे मराठा आरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काल सांगितले.