मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Mumbai High Court | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआयने (CBI) मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Chief Secretary Sitaram Kunte)आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेने (सीबीआय) समन्स बजावले होते त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) राज्य सरकारने (Maharashtra Government) याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार (Justice Nitin Jamdar) आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल (ustice Sarang Kotwal) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीत सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत देशमुख यांच्या कार्यकाळात सध्याचे सीबीआयचे प्रमुख सुबोध जयस्वाल (cbi chief subodh jaiswal) हे त्यावेळी पोलीस महासंचालक होते. पोलिसांच्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी त्यांनीच मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करून यामध्ये संभाव्य आरोपी म्हणून पाहावे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दरायस खंबाटा (Add. Darais Khambata) यांनी उच्च न्यायालयात केला.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
सुनावणीवेळी यक्तीवाद करताना खंबाटा म्हणाले की, पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश ५ एप्रिलला उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले होते.
२०१९-२०२० या काळामध्ये अनिल देशमुख गृहमंत्री होते तर सुबोध जयस्वाल पोलीस महासंचालक होते.
बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी त्यांनीच केल्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआयचे प्रमुख असून तेच या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
म्हणजे अनिल देशमुखांनी स्वतःची चौकशी करण्यासारखा हा प्रकार आहे. सीबीआयने या प्रकरणी जयस्वाल यांना बदल्यांची शिफारस का केली ?
असा प्रश्न का विचारू नये? या प्रकरणात सीबीआयचे संचालकच संशयित आरोपी असताना निपक्ष तपास सुरु असल्याचे सांगणे हस्यास्पद आहे, असेही खंबाटा यांनी म्हटले.
तपास यंत्रणेचे नेतृत्त्व संभाव्य आरोपी करत असेल तर राज्य सरकार चिंतेत असणारच कारण मुख्य सचिव आणि सर्वोच्च पोलीस अधिकार्‍यांना सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावले आहे.
ही निष्पक्ष चौकशी आहे का? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी परमबीर सिंग आणि जयस्वाल यांना ही समन्स बजावले आहे की नाही हे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, अशी मागणीही खंबाटा यांनी केली.
देशमुखांविरोधातील चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची न्यायालयाने नियुक्ती करावी.
अशी विनंती करत न्यायालयाने (Mumbai High Court ) त्या समितीवर निरीक्षण करावे जेणेकरून तपास निष्पक्ष राहील, असेही खंबाटा यांनी सांगितले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी (Additional Solicitor General Aman Lekhi)
आणि सीबीआयच्यावतीने हजर असलेले अनिल सिंह (Anil Sinha) यांनी राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादावर जोरदार आक्षेप घेतला.
राज्य सरकारचा आक्षेप चुकीचा आहे. तपासास विलंब करण्यासाठी चुकीची याचिका दाखल केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आणि गुणवत्तेवर समन्सला अंतरिम स्थगिती देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करत सीबीआयला याचिकेवर उत्तर सादर कऱण्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले.
पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरपर्यत तहकूब केली.
Web Title : Mumbai High Court | ‘Subodh Jaiswal should introspect himself and look at this as a possible accused’; Argument in the mumbai High Court by the maharashtra Government
Ajit Pawar | पुणेकरांसाठी खुशखबर ! अजित पवारांकडून पुण्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रमांना परवानगी
Corona | चिंताजनक ! ब्रिटन, रशियात कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट तर चीनमध्ये कोरोनाचा पुन्हा शिरकाव