पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Pune Corporation GB | शहरातील इंटरनेट व TV ओव्हरहेड व अंडरग्राऊंड अनधिकृत केबल दंड आकारून नियमित करण्यापूर्वी सर्व केबल कंपन्यांना नोटीस पाठवुन ‘डिक्लेरेशन’ घेण्याचा निर्णय आज सर्वसाधारण सभेत (Pune Corporation GB) घेण्यात आला.
शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबल शोधून त्या दंड आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव आज सर्वसाधारण सभेपुढे (Pune Corporation GB) मान्यतेसाठी होता. या प्रस्तावानुसार शहरातील सर्व केबल चे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करून ओव्हरहेड केबल धारकांकडून प्रचलित खोदाई दर अधिक 10 टक्के दंड आकारून नोटीस दिल्यानंतर दंड भरून एक वर्षाच्या आत केबल अंडर ग्राउंड करणे असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता देताना सर्वसाधारण सभेत (Pune Corporation GB) जोरदार चर्चा झाली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
अविनाश बागवे (corporator avinash bagwe) म्हणाले ,ओव्हरहेड केबल शुल्क आकारून नियमित करण्यामुळे विद्रुपीकरण कमी होईल आणि पालिकेलाही उत्पन्न मिळेल. परंतु केबल काढल्यावर पर्यायी व्यवस्था अर्थात डक्ट विकसित केले नाहीत. दुसरे मोठ्या कंपन्यांना परवडेल पण छोट्या केबल व्यावसायिकांना परवडणार ? ऐअरटेल, रिलांयन्स कंपनी प्रत्यक्ष परवानगी पेक्षा अधिक केबल टाकत आहेत.
अरविंद शिंदे (corporator arvind shinde) यांनी हा अर्धवट प्रस्ताव आहे. डीएसआर वाढला आहे. सुभाष जगताप (corporator subhas jagtap) म्हणाले, मोठे उत्पन्न मिळणार असेल तर वेगळा विभाग केला पाहिजे. सल्लागाराकडून डिपॉझिट घ्यावे. तसेच केबल कंपन्यांकडून declaration घ्यावे किती केबल टाकल्या आहेत. डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (corporator dr siddharth dhende) म्हणाले सर्व केबल कंपन्या या सर्विस पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत. म्हणून त्यांच्यावर कारवाईत अडथळे येणार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव चांगला आहे. केबल कंपन्याना दंड भरून केबल अंडरग्राऊंड करण्यास वेळ मिळणार आहे.
आबा बागुल (corporator aba bagul) म्हणाले, आपण सर्वे न करता प्रस्ताव ठेवला आहे.
बावीसशे की. मी. रस्ते आहेत मग किती रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी मागितली याची माहिती घेतली नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
पथ विभागाचे प्रमुख व्ही.जी. कुलकर्णी (PMC V.G. Kulkarni) म्हणाले सल्लागाराला एक वर्षात सर्वे करायचे बंधन घातले आहे.
त्या अहवालावरून प्रत्येक कंपन्यांना नोटीस देणार आहोत.
परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यास तीनपट दंड आकारण्यात येणार आहे.
(Pune Corporation GB) महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol)
यांनी सर्व केबल कंपन्यांनी किती केबल टाकली आहे त्याचे ‘डिक्लेरेशन’ घेणार आहोत.
Web Title :- Pune Corporation GB | Before finding the authorized cable, notice will be sent to the cable companies and a ‘declaration’ will be sought
Maharashtra Police | पोलीस अधिकाऱ्यांना कलम 36 अन्वये अधिकार प्रदान; जाणून घ्या
Pune Crime | पुण्यात 14 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार
Jayant Patil | समीर वानखेडेवर केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील म्हणाले…