पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Pune PMC Anti-Encroachment Campaign | पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ आणि शहर फेरीवाला समितीने (Pune City Hawker Committee) घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation (PMC) अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment / Illegal construction Removal Department) पथारी, हातगाडी आणि स्टॉलधारक यांच्याविरोधात सुरु असलेली कारवाईच बेकायदेशीर ठरु शकते. यासंदर्भात पथारी व्यावसायिक संघटनाही आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशाराही दिला आहे. (Pune PMC Anti-Encroachment Campaign)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सध्या शहरात अतिक्रमणाच्या विरोधात जोरदार कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई करताना हातगाडी, स्टॉल , टेबल, खुर्च्या आदी साहीत्य जप्त केले जात आहे. परंतु ही कारवाई करताना अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी कोणताही पंचनामा (PMC Officials Never Do Panchnama After Anti-Encroachment Action) करीत नाही, केवळ कारवाईचे चित्रीकरण करतात. पंचनामा करणे शक्य नसल्याचे उपायुक्त माधव जगताप (Madhav Jagtap) यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. परंतु पंचनामा करण्यासंदर्भात कायद्यात तरतुद असुनही ती पाळली जात नाही यामुळे पथारी व्यावसायिक पंचायत आणि जाणीव संघटना आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. (Pune PMC Anti-Encroachment Campaign)
कायदा काय सांगतो ?
पथारी व्यावसायिक, हातगाडीवाले आदींना संरक्षण देण्यासंदर्भात पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ मध्ये तयार केले गेले. या कायद्यातील कलम १८ नुसार जप्त केलेल्या माल, वस्तुंची यादी तयार करावी, त्याची एक प्रत संबंधित व्यावसायिक, विक्रेत्याला द्यावी. या प्रतिवर सक्षम अधिकार्‍याची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक आहे. यानंतर व्यावसायिक, विक्रेता हा शुल्क भरून त्या वस्तु, माल पुन्हा ताब्यात घेऊ शकतो.
पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ मध्ये जप्तीसंदर्भातील तरतुद नमूद केली आहे. तसेच शहर फेरीवाला समितीनेही २०१६ मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यानिर्णयानुसार अंमलबजावणीची जबाबदारी अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांवर ठेवण्यात आली आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणीच होत नाही. २०१६ मध्ये जे उपायुक्त होते, तेच आजही याच पदावर काम करीत आहे. तरीही त्यांना फेरीवाला समितीच्या निर्णयाचा विसर पडलेला दिसतो.
– संजय शंके Sanjay Shanke (जाणीव संघटना)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पंचनामा केला जात नसल्याने कोणाचे आणि कोणते साहीत्य जप्त केले हे कळण्यास मार्ग राहत नाही. महापालिका शहरातील परवाना धारकांकडून शुल्क घेते, परंतु कायद्यानुसार आम्हाला कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. एकीकडे शुल्क घ्यायचे आणि दुसरीकडे कारवाई करायची हे दुटप्पी धोरण असुन, त्याविरुद्ध सत्याग्रह करावा लागेल.
– बाळासाहेब मोरे Balasaheb More (पथारी व्यावसायिक पंचायत)
कायद्यात पंचनाम्याची तरतुद असेल तर त्याचे पालन करावेच लागले. यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदी तपासून पुढील कार्यवाही करण्यासंदर्भात आदेश दिले जातील.
– रविंद्र बिनवडे IAS Ravindra Binwade (अतिरीक्त आयुक्त, पुणे मनपा)
PMC Additional Commissioner Ravindra Binwade
अधिनियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक व्यावसायीकाचा परवाना रद्द केल्यानंतरही व्यवसाय सुरू असल्यास त्याचे साहित्य जप्त करताना पंचनामा करण्यात येतो.
अनधिकृत व्यावसायीकांच्या साहित्याचा पंचनामा करण्यात येत नाही.
– माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग प्रमुख.
Madhav Jagtap, Deputy Commissioner, Head of Encroachment Department.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Pune PMC Anti-Encroachment Campaign | The organization is aggressive as no panchnama is being conducted by the Pune Municipal Corporation PMC administration is ready to take a decision on Panchnama after checking the provisions in the law
Pune Crime | येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात सराईत गुन्हेगारांमध्ये हाणामारी