मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Shivsena MLA Disqualification Final Result | शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी (Shivsena MLA Disqualification Final Result) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) यांनी आज निकाल जाहीर केला. या निकालामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे, तर शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. शिंदे गट (Shinde Group) हिच खरी शिवसेना असा निकाला विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. दोन्ही गट एकमेकांवर आक्षेप घेऊ शकतात, असेही नार्वेकर म्हणाले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल पत्राचे वाचन करताना म्हटले की, भरत गोगावले हेच खरे व्हिप आहेत. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पक्षप्रमुखांचे मत हे अंतिम नाही त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर…
शिवसेना पक्षप्रमुख हे २०१८ साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे. पण शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणी मध्ये १९मधील १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते. तर ५ हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. २०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत, असं निरीक्षण मी नोंदवत आहे.
निवडणूक आयोगाकडे १९९९ मध्ये घटनेत केलेले बदल बरोबर आहेत. त्यामुळे त्यावेळची घटना वैध. परंतु २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल वैध नाहीत.
निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार शिंदे गटाची शिवसेना खरी. तेच समोर ठेवले गेले. २१ जून २०२२ ला जे झालं ते समजून घेतले पाहिजे, त्या दिवशी शिवसेना फुटली. २०१३ आणि २०१८ ला शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. दोन्ही गट आपणच असली शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच असली शिवसेना म्हणून मान्यता दिली, ते समोर ठेवले गेले आहे.
२३ जानेवारी २०१८ रोजी कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती. उद्धव ठाकरे उलट तपासणीला आले नाहीत म्हणून ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य करण्यात आले आहे. ठाकरे गटाने केलेली घटना दुरुस्ती ही नियमबाह्य आहे.
ठाकरेनी २०१८ मध्ये दिलेली घटना चूक आहे. निवडणूक आयोगाने २०२३ ला जी घटना दिली ती योग्य आहे.
प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या १९९९ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल.
२०१८ सालची दुरुस्ती ही मान्य करता येणार नाही. २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल हा निवडणूक आयोगाला
कळवलेला नाही. घटनेच्या १० व्या सुचीनुसार शिवसेना कुणाची?, अधिकृत व्हीप कुणाचा?, बहुमत कुणाचे हे ठरवणे होते.
२०१८ साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार मी घेत आहे.
पक्ष कुणाचा हे ठरवताना निवडणूक आयोगाचा निकाल महत्त्वाचा आहे.
दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने घटनेची एक प्रत दिली.
पण त्यावर तारीख नाही. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही. म्हणून शिवसेनेने दिलीली घटना मान्य नाही.
पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत हे तीन घटक पक्ष ठरवताना महत्त्वाचे आहेत.
राजकीय पक्ष मी प्रथमदर्शनी ठरवेन. दोन्ही गटांमध्ये पक्षप्रमुखाबाबत मतमतांतर आहेत.
निकालाची प्रत प्रत्येकाला देण्यात येईल.
सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अशी पहिली याचिका आहे.
खरी शिवसेना कोणती? असा पहिला प्रश्न माझ्यासमोर होता. या काळात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले.