नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) ने मंगळवारी म्हटले की, सर्व सरकारी रिक्त जागांसाठी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती एक सवलत आहे, अधिकार नाही (appointment on compassionate basis for all government vacancies is a concession, not a right). संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 च्या अंतर्गत सर्व सरकारी रिक्त जागांसाठी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीमध्ये सर्व उमेदवारांना समान संधी दिली गेली पाहिजे. परंतु मापदंडाबाबत अपवाद असू शकतो.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
पीठाने म्हटले, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीबाबत या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या क्रमात ठरलेल्या कायद्यानुसार, सर्व उमेदवारांना समान संधी दिली गेली पाहिजे. मात्र, एखाद्या मृत कर्मचार्‍याच्या अवलंबिताला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देणे त्या मापदंडामध्ये अपवाद आहे. अनुकंपा तत्त्व एक सवलत आहे, अधिकार नाही.
पीठाने उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) चे अपील स्वीकारले
आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालया (Allahabad High Court) च्या एका खंडपीठाचा आदेश रद्द केला,
ज्यामध्ये राज्य सरकार आणि पोलीस विभागा (police department) ला ग्रेड- III सेवेत अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी
एका महिलेच्या उमेदवारीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) एकल न्यायाधीशांच्या पीठाचा आदेश सुद्धा पुनर्संचयित केला जो खंडपीठाने फेटाळला होता.
एकल-न्यायाधीश पीठाने महिलेची ग्रेड- III पदावर उमेदवारी फेटाळली आहे कारण तिचा पती ग्रेड- IV पदावर कार्यरत होता, ज्याचा मृत्यू झाला आहे.
Web Title :- Supreme Court | job appointment on compassionate ground is concession not right says supreme court