मुंबई : Bombay High Court On Spa Centers | मुंबईतील एका स्पा सेंटरवर मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) धाड टाकून कारवाई केली होती. यानंतर संबंधित स्पा सेंटरने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना खडेबोल सुनावले. कोर्टाने म्हटले, चौपाटीवरच्या मसाजवल्यांवर कोणतीही कारवाई नाही. मग बंद दाराआड सुरु असलेल्या मसाजला प्रमाणपत्राची गरज कशी लागते?
यानंतर मुंबई पोलिसांची बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी म्हटले की, पोलिसांनी स्वतःहून स्पा सेंटरवर कारवाई केलेली नाही. तक्रारी आल्यानंतरच पोलिसांनी त्या स्पावर धाड टाकली. तर तिथे चुकीच्या गोष्टी सुरु होत्या. लहान मुली तिथे काम करत होत्या. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करावी लागली.
सरकारी वकीलांना कोर्टाला माहिती देताना म्हटले की, याशिवाय या स्पा सेंटरमधील मुलींनी आपले चुकीचे पत्ते दिले होते. आता अटक झाल्यानंतर यांना स्पासाठी मार्गदर्शक तत्त्व हवीत आणि त्याद्वारे या मुलींना त्यांचे पुनर्वसन करायचे आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत मागणी करताना म्हटले होते की, दिल्लीमध्ये स्पा सेंटरसाठी खास मार्गदर्शक तत्वे आहेत. महाराष्ट्रत मात्र यासाठी कोणतीही ठोस नियमावली नाही. दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा स्पा चे नियमन व्हावे. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
या याचिकेला सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारीया यांनी विरोध करत म्हटले की, यासाठी नियमावलीची काहीच गरज नाही, कारण त्यासाठी कायदा अस्तित्त्वात आहे. आमच्याकडे प्रशिक्षित थेरीपी देणारे आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांचा केलेला आहे. तेव्हा त्यांनी कोणत्या संस्थेत प्रशिक्षण घेतलेय याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर करावी.
सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारीया यांच्या युक्तीवादावर हायकोर्टाने म्हटले, कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत मसाजचे प्रशिक्षण दिले जाते हे तुम्हीच आम्हाला दाखवा. यावर कंथारिया यांनी म्हटले की, ज्या प्रकारे परिचारिकांना प्रशिक्षण दिले जाते, त्याप्रमाणे मसाज थेरेपीचेही प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे याची माहिती नक्कीच सादर केली जाईल.
कोर्टाने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, नियमावली तयार करण्यात तुम्हाला अडचण काय आहे? जर नियमावली असेल तर त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करता येईल. त्यामुळे स्पासाठी नियमावली असायला काय हरकत आहे? याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने राज्य सरकारलाही या याचिकेत प्रतिवादी करत पुढील सुनावणीत महाधिवक्तांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.