सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (gopichand padalkar) यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणावरून ठाकरे सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारमधील एकाही मंत्र्याला गावात फिरू देणार नाही, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला मागासवर्गीयांवर अन्याय करायचा आहे. मंत्रगटाची एक बैठक होते आणि दुसऱ्याच दिवशी निर्णय घेतला जातो. हे सगळं ठरवून केलं जातंय. अजित पवारांनी या बैठकीत काय केलं ते राज्याला सांगावं, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘अजित पवारांनी ओबीसींसाठी काय केलं हे सांगावं’
गोपीचंद पडळकर (gopichand padalkar) म्हणाले, मागासवर्गीय पदोन्नतीबाबत सरकारचं धोरण चुकीचं आहे. 18 फेब्रुवारीला शासनानं आदेश काढला. आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता 100 टक्के जागा भरल्या जातील असं सांगितलं. मग आरक्षित 33 टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम या सरकारकडून केलं जातंय, मंत्रिगट समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत. त्यांनी ओबीसींसाठी काय केलं हे सांगावं. एकाच बैठकीनंतर थेट निर्णय घेतल्यानं त्याचा फटका दीड लाख कर्मचाऱ्यांना बसला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
‘महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय करतंय’
पुढं बोलताना ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय करतंय.
महापुरुषांच्या नावानं राजकारण करायचं आणि वंचित घटकांना लाभापासून दूर ठेवायचं हे सरकारचं धोरण आहे.
संविधानानं दिलेल्या अधिकारानुसार, मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाही, 16 तारखेला बैठक आणि 18 तारखेला निर्णय होतो.
एकाच बैठकीत काय केलं हे अजित पवारांनी सांगावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘…अन्यथा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही’
पडळकर असंही म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळं अनेकांना पदोन्नती पासून वंचित राहावं लागलं आहे.
राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका मागासवर्गीयांना बसला आहे.
एससी, एसटी, ओबीसी समाजाचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचं काम सरकारकडून केलं जात आहे.
त्यामुळं हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही, असा गंभीर इशाराही त्यांनी यावेळी बोलताना दिला.
OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अजित पवार म्हणाले…