सरकारसत्ता ऑनलाइन टीम – सचिन वाझे प्रकरण, मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील अनेक गंभीर आरोप अशा अनेक प्रकरणावरून राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं असून. दिल्लीतही वातावरण तापल्याचं चित्र आहे. या सगळ्यावरून विरोधकही चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्याकडून सतत राष्ट्रपती राजवट Presidential rule लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यावर भाष्य केलं आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करणं शक्य नाही असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
Nana Patole : ‘…तर सरकारनं देवेंद्र फडणवीस यांचीही चौकशी करावी’
‘…तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते’
घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट म्हणाले, राज्य घटनेच्या 18 व्या भागात 356 कलमांतर्गत राष्ट्रपती राजवटीचा Presidential rule उल्लेख येतो. अद्याप 125 पेक्षा जास्त विविध राज्यात ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. जर सरकारचं बहुमत गेलं आणि कुठलंच सरकार अस्तित्वात येऊ शकत नाही अशी स्थिती असेल तर किंवा केद्र सरकारच्या नियमांचं पालन होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. राज्यपालांना राष्ट्रपतीकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करावी लागते. त्यानंतर राष्ट्रपती हे त्यांच्या शिफारशीनुसार किंवा त्यांच्या मतानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी अजित पवार संतापले ! रश्मी शुक्लांची चौकशी अटळ ?
‘ज्या राज्यात बहुमतातील सत्ता आहे तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही’
पुढं बोलताना बापट म्हणाले, राष्ट्रपती राजवटीत Presidential rule सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात. सर्व कायद्यांची सत्ता संसदेकडे जाते. मात्र न्यायालयावर परिणाम होत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कुठलीही बंधनं येत नाहीत. परंतु सर्व राजकीय सत्ता केंद्राकडे जाते. मात्र आजमितीला केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळं राष्ट्रपती राजवट लागू करून राज्यातील सत्ता आपल्याकडे घेणं असं होऊ शकतं. मुख्य म्हणजे 1994 साली झालेल्या बोमाई प्रकरणात स्थापन झालेल्या 9 जणांच्या समितीनं अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे की, ज्या राज्यात बहुमतातील सत्ता आहे तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी राष्ट्रपती राजवट लादता येत नाही. तुम्ही त्या मंत्र्यांला काढू टाका असं सांगितलं आहे. अत्यंत खऱ्या परिस्थितीतच राष्ट्रपती राजवट लादता येते.
‘राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार या घडीला जर पाहिलं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही’
बापट यांनी सांगितलं की, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात सध्या प्रमुख 3 अडचणी आहेत. त्यातली पहिली अडचण म्हणजे राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजवटीची शिफारस करणार नाहीत. जरी शिफारस करण्यात आली तरी राष्ट्रपती ते मान्य करणार नाहीत. मग राष्ट्रपती राजवटीवर राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडे शिफारस करता येते. त्यानंतर परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून सुप्रीम कोर्टानं ठरवलं तर होऊ शकते. परंतु राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार या घडीला जर पाहिलं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही.
बदल्यांचे रॅकेट, फोन टॅपिंगवर अजित पवार म्हणाले, ‘त्या बदल्या…’
‘राज्यपाल घटेनप्रमाणे वागत नाहीत’
गेल्या काही दिवसांचं वागणं पाहता राज्यापल घटनेप्रमाणे वागताना दिसत नाहीत. मागे जो पहाटेचा शपथविधी झाला त्यावेळीही त्यांनी अजित पवारांच्या पाठीमागे नेमकं किती संख्याबळ आहे ते नीट पाहिलं नाही. राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार या घडीला जर पाहिलं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही.
BJP : महा’वसुली’ सरकारला फक्त सत्तेचीच चिंता
मुख्यमंत्र्यांनंतर आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात कोरोनाचा शिरकाव, 9 जणांना बाधा
Ramdas Athawale : ‘ठाकरे सरकार कलंकित, त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही’
संजय राऊत शिवसेनेत आहेत की राष्ट्रवादीत ? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
‘केरळचे लोक सुशिक्षित असल्याने भाजपला मतं मिळत नाही’, भाजप नेत्याचे वक्तव्य