सरकारसत्ता ऑनलाइन – नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना झटका देत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून लहान बचत योजनांमध्ये व्याजकपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन nirmala sitharaman यांनी ट्विट करून हा आदेश चुकून निघाल्याचे सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील असे स्पष्ट केले आहे.
Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल ते 30 जून 2021) नवे व्याजदर जाहीर केले होते. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 0.7 टक्क्याने कमी करून 6.4 टक्क्यांवर आणला होता. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक 4 वरून 3.5 टक्के केले होते. 1 वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर 5.5 वरून 4.4 टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज 7.4 वरून 6.5 टक्के केले होते. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर 6.8 वरून 5.9 टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर 6.9 टक्क्यांरून 6.2 टक्के केले होेते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता यावरील व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच जैसे थे राहतील असे स्पष्ट केले आहे.
भाजपचं पित्त का खवळतंय ?, शरद पवार-अमित शहांच्या गुप्त भेटीवरुन शिवसेनेचे शरसंधान
शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांची नवी यादी जाहीर ! संजय राऊत यांच्यावर सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी
‘महाविकास आघाडीला पुढील 25 वर्षे धोका नाही !’
पवार-शाह गुप्त बैठक ! ‘चंद्रकांत पाटील वगैरे नेते पतंगाच्या मांजावरून एवढे वर गेले की… “
‘जितेंद्र आव्हाड यांचे CDR आणि SDR जतन करा’, हायकोर्टाचे पोलिसांचा आदेश
लष्कर पेपर लिक प्रकरण : मेजर थिरु थंगवेल याला 25 लाख रुपयांच्या बदल्यात लष्कराचा पेपर पाठविला
‘आधी बुडणार्‍या रोजगाराचे पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा करा, नंतरच Lockdown लावा’
‘केवळ RSS वाले तेवढे देशभक्त आणि बाकी सगळे देशद्रोही बनलेत’
एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात ED च्या कारवाईबद्दल दिली खळबळजनक माहिती, म्हणाले..
परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची होणार चौकशी, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीची घोषणा