IMPIMP

OBC Political Reservation । राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! राज्य सरकारच गोळा करणार OBC चा इम्पिरिकल डाटा

by bali123
Vijay Wadettiwar | vijay wadettiwars big claim about differences between bjp leader devendra fadnavis and minister nitin gadkari

पुणे न्यूज (Pune News) : सरकारसत्ता ऑनलाइन मागील काही दिवसापासून ओबीसी राजकीय  आरक्षणाच्या (OBC political reservation) मुद्यावरून राज्यात चर्चेला उधाण आलं आहे. तसेच भाजपने देखील आंदोलन केले आहे. आरक्षणावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडत आहेत. तर आता एक ओबीसीच्या राजकीय (OBC political reservation) आरक्षणाविषयी एक महत्वपूर्ण बातमी समोर आलीय. राज्य सरकारच आता (State Government ) ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) गोळा करणार असल्याची माहित समोर आली आहे. यावरून राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत सूचना जाहीर केल्या आहेत.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC political reservation) घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) अर्थात सखोल माहितीची मागणी केली. परंतु, केंद्र सरकारने ओबीसींचा डाटा न दिल्याने राज्य सरकारने आता राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या दरम्यान, काही दिवसापूर्वी राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी म्हटलं होत की, इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) गोळा करण्याचं काम आयोगाकडे देणार आहोत, आयोगाला कोरोना काळात डेटा गोळा करणं अवघड आहे. केंद्राकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. म्हणून केंद्राकडून हा डाटा मिळवण्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल करणार असल्याचं मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी म्हटलं होतं.

तर पुढे ते म्हणाले होते की, ‘ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) मागण्यासाठी केंद्राला 2 पत्र लिहिली आहेत.
मात्र, डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना बोलले.
इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील 40 ते 45 हजार जागांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यामध्ये पालिका, सहकार क्षेत्र ते ग्रामपंतायत आणि अन्य जागा यात सवाल उपस्थित होत असल्याचं मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितलं होतं.

Web Titel :- obc political reservation state government will collect the imperial data soon Vijay Wadettiwar

Related Posts