पुणे न्यूज (Pune News): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)– सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या (Pune Corporation) ऍमेनिटी स्पेस (amenity space) 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यवाही करण्याबाबत महापालिका (Pune Corporation) आयुक्तांना अधिकार देण्याच्या प्रस्तावामध्ये शहर सुधारणा समितीमध्ये सत्ताधार्‍यांनी उपसूचना देउन निविदा मान्यतेसाठी ‘स्थायी समिती’ कडे पाठवाव्यात असा बदल करून प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार मोठ्या 732 गृह प्रकल्पांमधील सुमारे 148 हेक्टर ऍमेनिटी स्पेस
आतापर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या ऍमेनिटी स्पेसवर मैदान, उद्यान, शाळा, हॉस्पीटल,
दवाखाना, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे अशा विविध 19 प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे
बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये यापैकी 129 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या 585
ऍमेनिटी स्पेसवर वरिल सुविधांसाठी आरक्षणही टाकण्यात आले आहे. तर 147 ऍमेनिटी स्पेस अद्याप
आरक्षण रहित आहेत. यापैकी काही जागांवर महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेने विरंगुळा केंद्र, बगीचा,
व्यायामशाळा असे सार्वजनिक उपक्रम महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या निधीतून ऍमेनिटी स्पेस विकसित करणे, तिची देखभाल दुरूस्ती व संचलनासाठी अतिरिक्त आर्थिक तरतूद आवश्यक असते.
यामुळे व्यवस्थापकीय खर्चासोबतच सेवकवर्गावरील खर्चही वाढतो.
बरेचदा महापालिकेने विकसित केेलेल्या सुविधां खाजगी संस्थांकडून चालविण्यासाठी निविदाही काढल्या जातात. परंतू त्याला अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही.
त्यामुळे या विकसित केलेल्या सुविधा व वास्तू विनावापर पडून राहातात.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
या जागांवर सार्वजनिक वापराच्या महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या 19 सार्वजनिक सेवा, सुविधाच उभारायच्या आहेत.
जागा वाटप नियमावलीनुसार रेडीरेकनर दराने सध्या 30 वर्षे व शासनाच्या परवानगीने 90 वर्षे भाडेकराराने देण्याचे प्रस्तावामध्ये नमुद केले आहे.
भाडेकराराने ऍमेनिटी स्पेस घेतलेली संस्था अथवा व्यक्तीने 30 वर्षांचे आगाउ भाडे महापालिकेकडे जमा करायचे आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
तसेच महापालिकेसोबत करार झाल्यानंतर रितसर बांधकाम व अन्य परवानग्या घेउन 5 वर्षाच्या आतमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहे.
या धोरणास मुख्य सभेची मान्यता घेउन जागांसाठी निविदा मागविणे, त्यांना मंजुरी देणे व पुढील सर्व
कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असे प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावामध्ये नमूद केले आहे.
मात्र, शहर सुधारणा समितीमध्ये भाजपच्या दोन नगरसेविकांनी उपसूचना देउन निविदांना मंजुरी देण्याचे
अधिकार आर्थिक नियोजन समिती म्हणून काम करणार्‍या ‘ स्थायी समिती’ला देण्याची उपसूचना दिली
आहे. जेणे करून महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस कोणत्या संस्थेला दिले जाणार याची आवश्यक ती सर्व
माहिती ‘सदस्यांना’ मिळू शकणार आहे.
या उपसूचनेसह प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ऍमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देण्यास विरोधक व नागरिकांचा विरोध (Opponents and citizens oppose
renting out amenity space) महापालिकेने भविष्यात नागरिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम
नियमावलीमध्ये बदल करून ऍमेनिटी स्पेसच्या माध्यमातून जागा ताब्यात घेतल्या आहेत.
या जागा दिर्घकाळ सार्वजनिक सुविधांसाठीच दीर्घकाळ भाडेतत्वावर दिल्यास
महापालिकेला भविष्यात नवीन सुविधा निर्माण करताना अडचणी येतील.
तसेच या सुविधा खाजगी संस्थांकडून विकसित केल्या जाणार असल्याने या ठिकाणी
सेवा अथवा सुविधेसाठी नागरिकांना खाजगी दराने पैसे मोजावे लागणार आहेत.
यावर महापालिकेचा अंकुश राहाणार नसून सर्वसामान्य नागरिक या सुविधांपासून वंचित राहाणार आहेत,
असा दावा विरोधकांकडुन केला जात आहे.
तसेच विविध नागरी संघटनांचाही हाच व्होरा असून अनेक संस्थांनी व नागरिकांनी या प्रस्तावाविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा दिला आहे.
तर ऍमेनिटी स्पेस विकसित करणे व त्याची देखभाल दुरूस्तीसाठी आर्थिक तरतुद करणे हे
महापालिकेसाठी खर्चिक असून त्या भाडेतत्वावर दिल्यास सेवा सुविधा उपलब्ध होणार असून महापालिकेचे
आर्थिक उत्पन्न वाढेल असा दावा प्रशासन आणि पर्यायाने सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात येत आहे.
Web Title : Pune Corporation | Standing Committee has the power to approve tenders for leasing of amenity space; In front of Standing Committee for
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
Ration card | घर बदलताना रेशन कार्ड हस्तांतरण करायचंय? जाणून घ्या एकदम सोपी प्रक्रिया
Maharashtra School Reopen | पुढील आठवड्यात शाळा सुरु करण्याचा विचार?
Pune Corporation | पुणे महापालिकेची अनधिकृत नळजोडणी नियमित करण्यासाठी ‘अभय योजना’; जाणून घ्या दर