पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Ajit Pawar | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारने पाच वर्षापूर्वी जीएसटी कायदा (GST
Act) आणला. त्यावेळी राज्यांना ५ वर्षे आर्थिक मदत करण्यात येणार होती. ही मुदत आता संपली आहे. आणखी २ वर्षे ही मदत सुरु ठेवावी, अशी
विनंती अनेक राज्य सरकारने केंद्र सरकारला केली आहे. जर केंद्र सरकारने ही मदत बंद केली तर राज्यात आर्थिक संकट येऊ शकते, असा इशारा
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज दिला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झेंडावंदन कार्यक्रमाचे शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालयातील मैदानावर (Shivaji Nagar Police Ground, Pune) आयोजन
करण्यात आले होते. या कार्यक्रमानंतर अजित पवार (Ajit Pawar) बोलत होते.
अजित पवार यांनी सांगितले की, पाच वर्षापूर्वी देशात ‘वन नेशन वन टॅक्स’ योजना लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यात आल्याने राज्य
शासनाकडून आकारला जाणारा सेल्स टॅक्स व इतर कर रद्द करण्यात आले. त्यामुळे राज्य शासनांचा मोठा महसुल कमी होणार होता.
तेव्हा देशातील सर्व राज्यांना पाच वर्षे आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही पाच वर्षे यंदा संपत आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे केंद्र सरकार व सर्वच राज्य शासनांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ही मदत आणखी २ वर्षे सुरु ठेवावी,
अशी विनंती सर्वच राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
त्यात अर्थमंत्री काय निर्णय घेतात, हे समजेल. जर केंद्र सरकारने जीएसटी निधी सुरु ठेवला नाही तर राज्याच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे.
राज्यात जमा होणार्‍या जीएसटीपैकी निम्मा कर राज्याला मिळत असतो. याशिवाय अधिकची मदत बंद झाली तर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत
कालच अधिकार्‍यांबरोबर बसून आर्थिक आढावा घेतला असून उद्या होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबतची माहिती दिली जाणार असल्याचे पवार
यांनी सांगितले.
Web Title : Ajit Pawar | …Then economic crisis in the state – Ajit Pawar
Padma Bhushan Award | सायरस पुनावाला यांना ‘पद्मभूषण’, राज्यातील ‘या’ 10 जणांना ‘पद्म’ पुरस्कार