नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– तुम्ही नोकरी करत असाल तर यावेळी बजेट (Budget 2023) मध्ये चांगली बातमी मिळू शकते. कारण सरकारचे डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन यंदा चांगले झाले आहे. त्यामुळे शासनाचे उत्पन्न वाढले आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये सुमारे २६ टक्के वाढ झाली आहे. नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्येही सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. टीडीएस (TDS) कपात आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन (Corporate Tax Collection) च्या चांगल्या कामगिरीचे यात लक्षणीय योगदान आहे. यामुळे, नोकरदारांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कारण २०२४ मध्ये देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार करदात्यांना (Taxpayers) मोठा दिलासा देऊ शकते, असा अंदाज आहे. यामागेही ठोस कारण देखील आहे (Budget 2023 Expectation).
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
करदात्यांना कराच्या बाबतीत मागील ९ वर्षांत काहीही मिळालेले नाही. सन २०१४ मध्ये सरकारने करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आणि कलम ८० सी ची मर्यादा वाढवली होती, परंतु त्यानंतर करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आलेला नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार करदात्यांना खुश करू शकते. कारण, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
नोकरदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
२०२३ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प करदात्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. पगारदार व्यक्तींसाठी, प्राप्तीकर कलम ८० सी मध्ये गुंतवणूकीच्या अंतर्गत सवलतीची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही वाढवली जाऊ शकते. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. ती ५ लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यातील वाढीमुळे कंजम्शनला चालना मिळेल.
आता किती आहे लिमिट?
सध्याच्या नियमांनुसार, पगारदार व्यक्तींसाठी २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. तर, सुपर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (८० वर्षे) ही मर्यादा ५ लाख रुपये आहे. सरकारने शेवटच्या वेळी वैयक्तिक प्राप्तीकर स्लॅब (personal income tax slab) २०१४ मध्ये बदलला होता. तो दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आला.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
वाढू शकते स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट
सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार करदात्यांना दिलासा देताना स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवू शकते.
सध्या त्याची मर्यादा ५०००० रुपये आहे. ती वाढवली जाऊ शकते. केपीएमजीने ती वाढवून एक लाख रुपये करण्याची मागणीही केली आहे. अशावेळी, ही मागणी बजेट विशलिस्टमध्ये समाविष्ट करून सरकार दिलासा देऊ शकते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की बजेटमध्ये पगारदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये केली जाऊ शकते.
८० सी मर्यादेबाबतही होऊ शकतो निर्णय
Budget 2023 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) करदात्यांसाठी आणखी एक
मोठी घोषणा करू शकतात. प्राप्तीकर, १९६१ च्या कलम ८० सी चे डिडक्शन लिमिट वाढवले जाऊ शकते.
सध्याची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. म्हणजे १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कलम ८० सी अंतर्गत
कर सवलत क्लेम करता येऊ शकतो. यावेळी ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Budget 2023 | job profession can get good news in budget 2023
Pune Water Supply | गुरुवारी पुण्यातील ‘या’ भागाचा पाणीपुरवठा बंद राहणार