मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Chitra Wagh | अहमदनगर जिल्ह्यातील दिवंगत आदिवासी सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे (Suman Kale) यांच्या मृत्यू प्रकरणाबाबत सरकार उदासीन असून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजपाच्या (BJP) प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी केला आहे. तसेच, राज्य सरकार (Maharashtra Government) हाय कोर्टाच्या (High Court) आदेशाचे पालन करत नसून पीडित कुटुंबीयांना न्याय देत नसल्याचेही त्यांनी म्हटलंय. पीडित पारधी कुटुंबीयांची व्यथा मांडत चित्रा वाघ यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांना पत्र लिहिलं आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
त्या पत्रातून चित्रा वाघ (Chitra Wagh) म्हणाल्या की, ‘सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे (Maharashtra Government) उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण आहे. गेल्या 14 वर्षापासून त्यांना मिळवण्यासाठी लढा सुरू आहे. शेवटी 13 जानेवारी 2021 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने हा खटला 6 महिन्यात संपवावा आणि पीडिताच्या कुटुंबाना 5 लाख नुकसान भरपाई 45 दिवसात देण्याचे आदेश दिले. पण, आपल्या सरकारने ना खटला पुढे नेला ना नुकसान भरपाई दिली. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरूनच सरकारच्या हेतु विषयी शंका घ्यायला वाव मिळतोय? सुमन काळेंना न्याय मिळाला तर प्रस्थापितांच्या यंत्रणेतील हितसंबंधांना बाधा येणार आहे का? असा सवाल आता सामाजिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जात असल्याचं पत्रातून म्हटलं आहे.
१४साल बाद भी
अहमदनगर के पारधी समाज की समाजसेविका को न्याय कि प्रतिक्षा१३ जनवरी २१ को उच्चन्यायालय ने इस केस में महाराष्ट्र कि सरकार को महत्वपुर्ण आदेश दिये जिनका पालन आज तक सरकार ने क्यों नहीं किया इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को राज्य के@CMOMaharashtra और @maharashtra_hmo दें pic.twitter.com/B18ypU7FQR
— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 2, 2021
तर, ‘सुमन काळे एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता. पंरतु त्यांनाच दरोड्याच्या चौकशीसाठी अहमदनगर पोलीस बेकायदेशीर उचलते व त्यांचा पोलीस कस्टडीच मृत्यू होतो. त्यांचं कार्य कुणासाठी डोकेदुखी ठरत होतं? या प्रकरणात अनेक चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महत्वाचं काम केलं आणि हा लढा पुर्णत्वाच्या उंबरठ्यावरू आणून ठेवला. पण आपले सरकार आले आणि मा. उच्च न्यायालयाने (High Court) निर्देश देऊन कुठलीच हालचाल होत नाही. आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मागील एका वर्षात आपल्या राज्यात पोलीस कोठडीत 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
पुढे त्या पत्रात म्हटलं आहे की, ‘आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्र या क्रूरतेसाठी क्रमांक एकचं राज्य ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, प्रस्थापितांकडून अन्याय होत असेल तर समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाची आशा पोलीस यंत्रणेवर असते.
पंरतु रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचंच नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का?
असा सवालही चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला आहे. तर, आपण राज्याचे गृहमंत्री म्हणून आत्मचिंतन कराल. असंही चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी पत्रातून म्हटलं आहे.
Pune Crime | सराईत गुन्हेगार ओंकार बनसोडेला जामीन