पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – कोरेगाव भीमा घटनेच्या चौकशीचे काम शासनाने नेमलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग (Koregaon Bhima Commission) करत आहे. या आयोगाला ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र अद्यापही काही साक्षीदारांच्या चौकशी करणे, उलट तपासणी करणे अशी कामे अपूर्ण आहे. यासाठी आणखी कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव प्र. ग. देशमुख (P.G. Deshmukh, Joint Secretary, Maharashtra Home Department) यांनी स्पष्ट केले आहे (Koregaon Bhima Commission).
चौकशी आयोगाचे वकिल आशिष सातपुते (adv ashish satpute) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाला शासन निर्णय संदर्भाधीन क्र. १२ च्या ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत संपत आली आहे. अजूनही काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. तसेच उलट तपासण्या घेण्याचे काम बाकी आहे. या कामांसाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने कमीत कमी ६ महिने आणखी मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा शासनाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगास आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासनाने (Maharashtra Government) आयोगाला आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
Web Title :- Koregaon Bhima Commission | koregaon bhima commission inquiry extended another six months
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
- Aadhaar Card Update | बाळ जन्माला येताच बर्थ सर्टिफिकेटच्या अगोदर मिळेल आधार कार्ड, जाणून घ्या होणार कोणते बदल
- Pune Crime | पुण्यात साडेसात लाखांच्या कर्जाचे मागितले 22 लाख; येवलेवाडीमध्ये बेकायदा सावकारी करणार्या आशिष पाटणेविरूध्द कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा
- ST Workers Strike | ‘माझ्या संपकरी एसटी कर्मचार्यांनो…विलीनीकरणाचे डोक्यातून काढून टाका’ – अजित पवार